बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले तरलता समस्या समाधान गर्न घरजग्गालगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले थला परेको घरजग्गा व्यवसाय सिबिफिनको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिले आयातमा थप कडाइ सहित घरजग्गा, सेयरलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जालाई कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । सिबिफिनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तरलता अभाव हुनुकाकारण सहित समाधानका उपायहरू सुझाइएको छ।
नबिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बmुभाइएको प्रतिवेदनमा उच्च आयात र असन्तुलित अर्थतन्त्रलाई तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण मानिएको छ। त्यसै गरी २०७२ सालमा एकै पटक चार गुणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्ने राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको निष्कर्ष निकाएिको छ । यसो हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटो बिराएको तथा नियमनकारी निकाय राष्ट्रबैंकले समेत समयमै सचेत गराउन र सही बाटोमा ल्याउन चुकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये ६६.५ प्रतिशत कर्जालाई सुरक्षित गर्न घरजग्गा धितो लिइएको र विगत करिब १२/१३ वर्षको अवधिमा घरजग्गाको मूल्य १०-१२ गुणाले बढिसकेको उल्लेख छ । परिसंघले घरजग्गाको क्षेत्रमा समस्या आएमा नेपालमा पनि अमेरिकाले भोगेजस्तै वित्तीय सङ्कट निम्तिन सक्ने भन्दै राष्ट्रबैंंकलाई सचेत गराएको छ।
प्रतिवेदनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै यसतर्फ विचार गर्न सुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको भन्दै यो कर्जा रियलइस्टेट क्षेत्रमा प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको सुविधा पहुँचवालाले लिएको हुन सक्ने भन्दै यसमा अध्ययन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले तरलता अभाव नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र ब्यांक, अर्थ मन्त्रालय तथा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ।
