काठमाडौं । सरकारले बैंकको ऋण तिर्न हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भूमिसुधार ऐन २०२१ को ९ औं संशोधनमार्फत बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि एकपटक जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाइने र बैकहरूले पनि धितो सकार्ने तर हदबन्दी भन्दा बढी भएको अवस्थामा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार ऋण नतिर्ने ऋणीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकार गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने छन् ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
हदबन्दी भन्दा बढीको हकमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर जग्गा बिक्री गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा अनुमति नलिइ खरिद गर्नेलाई एक वर्षको समय दिइएको छ । यो समयभित्र अनुमति लिएर नियमित गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
कुनै उद्योगले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको वा राखेको अवस्थामा ५० प्रतिशत जग्गा बैंकमा धितो राख्न पाउने छन् । खरिद गरेको जग्गाको हकमा हदबन्दी भित्र बिक्रीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले संशोधन गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उपदफा (१) मा थपिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’ यसको अर्थ हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि उपयुक्त देखिएमा फुकुवा हुनेछ ।
उपदफा (४) मा थप भएको छ । (४) दफा १२ वा यस व्यवस्था बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दी भित्र रहेको र हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ ।’
यो व्यवस्थाले अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
भूमि व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएअनुसार, तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन ।
