काठमाडौं । अचल सम्पत्तिको खरिद बिक्री वा कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्दा, बन्धकी तथा दानबकस लिँदा दिँदा लिखतलाई कानूनी रूपमा प्रमाणित गराउन मालपोत कार्यालयमा दर्ता गराइन्छ । जसलाई कानुनी भाषामा रजिष्ट्रेशन भनिन्छ । कुनै पनि घरजग्गा किनबेच गर्दा जग्गा पासमा निश्चित रजिष्ट्रेसन शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ (संशोधनसहित) दफा ८(१) – ले व्यवस्था गरेअनुसार लिखतको रजिष्ट्रेसन गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
रजिष्ट्रेसन शुल्कः
लिखत पारित गर्दा लाग्ने दस्तुर कानूनले तोकेबमोजिम हुन्छ । अन्यथा लिखतमा उल्लेख भएबमोजिम तिर्नुपर्छ । सरकारले उपत्यकाभित्र र बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा फरक फरक शुल्क तोकिएको छ । रजिष्ट्रेसन दस्तुर खरिदकर्ताले तिर्ने गरिन्छ ।
उपत्यकाभित्र जग्गाको राजिनामाको रजिष्ट्रेसन शुल्कः
| महानगरपालिका | थैली रकमको ५.३ प्रतिशत |
| उप-महानगरपालिका | थैली रकमको ४.६५ प्रतिशत |
| नगरपालिका | थैली रकमको ४.८ प्रतिशत |
| गाउँपालिका | थैली रकमको ३ प्रतिशत |
उपत्यका बाहिर जग्गाको राजिनामाको रजिष्ट्रेसन शुल्कः
| महानगरपालिका | थैली रकमको ५.१५ प्रतिशत |
| उपमहानगरपालिका | थैली रकमको ४.६५ प्रतिशत |
| नगरपालिका | थैली रकमको ४.५ प्रतिशत |
| गाउँपालिका | थैली रकमको ३ प्रतिशत |
हाल महिलाको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई ३० र सहरी क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत दस्तुर छुट दिने गरिएको छ । एकल महिलाले भने थप १० प्रतिशत छुट पाउँछन् । यसरी हेर्दा महानगर भित्र ५.५ प्रतिशतका दरले पास खर्च लाग्छ त्यही ५.५ प्रतिशतले हुन आउने रकमको २५ प्रतिशत रकम महिलाको नाममा पास गर्दा छुट पाइन्छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
