काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ, शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि मन्त्रालयले आयोजना गरेको नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
घरजग्गा कारोबार विदेशमा व्यवसायिक हिसाबले चलेपनि यहाँ व्यवसायिक हुन नसकेको भन्दै घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता प्रमुख चुनौतीको विषय रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत सिधै खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच कारोबार हुँदा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाउँदै आएको छ । घरजग्गा कारोबार नियमन तथा निर्देशन गर्न छुट्टै ऐन, कानुन नभए पनि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए ।
‘सरकारले जग्गा खण्डिकरण कम गर्नका लागि भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । जसले गर्दा कारोबार ठप्प भई अर्थतन्त्र शिथिल बनेको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नियमावली संशोधन गरी सहज बनाएको छ ।’
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐन संशोधन गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन भएमा कारोबार मर्यादित हुने उनको अपेक्षा छ ।
हाल घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नीति र कानून बनिनसके पनि आगामी दिनमा बिस्तारै सरकारले नीति तथा कानूनमा जोड दिई राजस्व संकलन गर्ने वातावरण सिर्जना हुने उनको जिकिर छ ।
पछिल्लो समय रियल स्टेट क्षेत्रमा नैराश्यता देखिएकोले यसमा सुधार ल्याउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । वार्षिक ५ लाख घरजग्गा किनबेच हुने र १२ खर्बदेखि १५ खर्ब रूपैयाँसम्म कारोबार हुने क्षेत्र पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नसकेको लोहनीले बताए ।
‘हदबन्दी छुट दिने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने, ल्याण्ड पुलिङ आयोजना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने जस्ता विषयहरूको सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, कर्जामा एकल ब्याजदर कायम राखी राख्नुपर्ने र लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा घरजग्गासँग सम्बन्धित स्वदेशी र विदेशी गरी दुई सय जना बढीको सहभागिता छ ।
सम्मेलनमा ‘विश्व परिदृश्यमा रियल स्टेटको अवस्था र नेपालले लिनुपर्ने कार्यदिशा’बारे स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ र सहभागीहरूबीच खुला छलफल हुनेछ । सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकसँग अन्तरक्रिया पनि हुनेछ ।
सम्मेलनबाट रियल स्टेट क्षेत्रको विकासका लागि नीति निर्माता, प्रशासक र व्यवसायीको भूमिका, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यबारे कार्यदिशा तयार गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
