काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ, शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा दुई दिने नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र रियल इस्टेट क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरू तथा घरजग्गा व्यवसायीहरूलगायत २६० जना सहभागी थिए ।
सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले हाउजिङ क्षेत्र समस्या नै समस्यामा रहेको बताए । कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीहरूले ५ वटा निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । साथै निर्माणपछि सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन समेत सोही स्थान धाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा स्वीकृति र सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिन मात्रै २/३ वर्ष लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । सो व्यवस्थाले संस्थागत व्यवसायीहरू आजित भएको उनको भनाइ छ ।
संस्थागत कारोबारमा तोकिएको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था र करको दायरका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । साथै व्यक्ति मार्फत् गरिने कारोबारमा कम कर लाग्ने हुँदा संस्थागत व्यवसायी प्रभावित भएको उनले बताए ।
हालको व्यवस्थाअनुसार, एउटा भवनको कर तिर्दा कम्पनीले प्रति वर्गफिट ३५ रुपैयाँ र व्यक्तिले १२ रुपैँया मात्र तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले निर्माणको अवधि तोकेर प्रति वर्गफिटको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै संयुक्त आवासमा पनि पास गर्न चुनौति रहेको भन्दै यो विभेदपूर्ण व्यवस्था हटाइनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
सरकारको तर्फबाट बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले संस्थागत कम्पनीहरूलाई नीति तथा ऐन कानुनको बाधा रहेको स्वीकार गरे । हाल घरजग्गा कारोबार पारदर्शी, व्यवस्थित र मर्यादित हुन नसक्दा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् संस्थागत कम्पनीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आवासीय र पहिलो आवासको लागि काम गरिरहेको छ । सरकारले दर्ता भएका कम्पनीहरूबाट मात्रै कारोबार होस् भन्ने छ । साथै पारदर्शीमा जोड दिएका छन्,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शी नभएकाले राष्ट्र बैंकले डिजिटलमा जोड दिएको छ । जग्गा मूल्याङ्कनमा पनि सरकारको मूल्य र कारोबार मूल्यमा निकै ठूलो खाडल छ । त्यसैले डिजिटलमार्फत् स्पष्ट तथ्याङ्क होस् भन्ने छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको हुँदा यस क्षेत्रलाई बैंकहरूले प्राथमिकतामा राखेको बैंकर्सहरू बताउँछन् । बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी भन्छन्, ‘मानिसहरूमा घरजग्गा कारोबारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएकाले परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा हेरिएकाले यस क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
भूकम्प तथा कोभिडमा समेत घरजग्गा कारोबारमा उछाल आएको भएपनि अहिले सरकारले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अंकुश लगाएकाले समस्या भएको नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालको भनाइ छ ।
‘अधिकांश व्यक्तिहरूको जमानतका लागि घरजग्गा धितो राखेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले उक्त धितोमा राखेको घरधनीहरू उच्च समस्यामा छन् ।’
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
