काठमाडौं । आज राष्ट्रिय धान दिवस । देशभर विभिन्न कृषिजन्य कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाइदै छ । साथै असार १५ लाई दहि चिउरा खाने दिनको रुपमा पनि मनाइन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भए तापनि कृषि उत्पादन निरन्तर घट्ने क्रममा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि भन्ने मूल नारालाई अघि बढाएको छ । जसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि कृषि आधुनिकीकरणमा आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न ६ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी कृषक पेन्सन, कृषि बिमालगायत कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान दिने भनेको छ । कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धिको साथमा यसैबाट रोजगारी वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिष्ठापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबीको आयतन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूलको आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतका दरले कम गर्ने, आउने आवमा निर्यात दोब्बर गर्दै समग्र आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आउने पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन गर्ने विभिन्न योजनाहरू सरकारले लिएको छ । पेन्सन योजनाअन्तर्गत हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने, बीउ पुँजीको व्यवस्था, किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था मिलाइएको पनि भनेको छ ।
किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर उपलब्धि भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसर्थ हालको कृषि विषयवस्तुको आयात साढे ३ खर्बबराबरको छ देशमा अहिले र व्यापार घाटा उकालो लाग्दै छ ।
विद्यमान समस्यामा समाधानको खोजीः
देशमा कृषि व्यवसायिकरणको सम्भावना न्यून देखिन्छ । कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङले विस्थापन गरिरहेको छ । युवाहरूमा कृषिप्रतिको सोच पनि खास सकारात्मक पाइदैन । त्यसमाथि आधुनिक कृषिकार्य त लगभग शून्यको अवस्थामा छ । यसो हुँदा कृषिकार्यले कृषकहरूको जिविकोपार्जन पनि मुस्किलले भइरहेको देखिन्छ ।
उन्नत मल, बीउ, कीटनाशक औषधिको उपलब्धता, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, उत्पादनको बजार विविधीकरण हुन नसक्नुजस्ता अनगिन्ती समस्या हाम्रा किसान सामु छन् । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ हुन नसक्दा पनि हाम्रा किसानी हातहरूको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । ऊर्जा संकट दिनदिनै बढेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले ढुवानी खर्च तीव्र भएको बजारभाउ थेग्नै नसकेको सन्दर्भ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन् । सेतो सुन, हिमालबाट प्राप्त जलको समुचित प्रबन्ध गर्न सकिएन ।
सरकारले ५ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई कृषिक्षेत्रमा रोजगारी थप गर्ने कुरा धेरै पहिले बताएको थियो, तर कृषिक्षेत्र उक्सन सकेन । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि कृृषिक्षेत्रलाई अत्यावश्यक भइसकेको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । रासायनिक मल मानव स्वास्थ्यका लागि हितकारी होइन, तर भूमिको दोहनमा भने केही काम गर्छ यसले । हामीले मात्रै भूमि दोहन गरेको होइन, विगत ५० वर्षयता मानवमात्रले पृथ्वीको दोहन १५ प्रतिशतले बढाएको छ । जनसंख्या वृद्धिका कारण खाद्यान्न उत्पादनका लागि मात्र ३ सय प्रतिशतले बढाएको छ ।
कृषिमा जनसंख्या वृद्धिको प्रभावः
विश्वभरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने, सन् १९७० यता काठको प्रयोग ४५ प्रतिशतले बढेको छ जसले गर्दा वन फँडानीको क्रम पनि आकाशिएको छ । सन् १९८० देखि २००० सम्ममा पृथ्वीको १ अर्ब हेक्टर ऊष्ण प्रदेशीय वन नष्ट भइसकेको छ । विगत तीन शताब्दीयतादेखि सिमसार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भइसकेको छ भने पृथ्वीको झन्डै ७५ प्रतिशत भाग मानिसहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरिसकेको छ । अर्थात् मानवको हितमा रहेका जीवजन्तु, कीरा, वनस्पति, फलफुल, खाद्यान्नमा समेत संकटको अवस्था देखिन थालेको छ । यसैबीच रसिया र युक्रेनको द्वन्दले संसारलाई हतास बनाएको छ । अतिकम विकसीत देशहरूको हालत झनै नाजुक बन्ने बाटोमा गइरहेका छन् । नेपाल पनि गरिबीको दलदलमा नराम्ररी फस्न सक्छ भन्ने संकेत पछिल्लो समय अत्यधिक बढेको इन्धनको भाउले प्रष्ट देखाएको छ । मानिसको विनासकारी प्रवित्तिले गर्दा पृथ्वीको जनजीवन लगातार संकटतर्फ उन्मूख छ ।
पृथ्वीको तापक्रम सन् १९३० को दशकदेखि नै सरदर १ डिग्रीले बढेको छ । यदि यो गति सरदर ४ डिग्रीले बढ्ने हो भने पृथ्वीका धेरै मानव हितका प्रजातिहरू सँधैका लागि लोप भएर जानेछन् । सन् १९८० यता प्लास्टिकको उपयोग १० प्रतिशतले बढेको छ भने कृषिमा रासायनिक हानिकारक मलकोे प्रयोगमा भारी वृद्धि भएकाले समुद्रमा समेत अब जीवजन्तुहरू टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि हामीलाई आयातीत रासायनिक मल त्यो पनि यसपालि त तेब्बरले बढेको मूल्य, नभइनहुने भएको छ । कृषिमा हाम्रो पहिल्यैदेखिको प्रांगारिक नारामाथिका विषयजस्तै कल्पनाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
हाम्रोमा विषादीको नियमन गर्ने संस्था प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्र त छ, तर समग्रमा उसको काम आह्वानसम्म गर्ने हो, चेतनाको स्तर बढाउने हो । कृषिक्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने प्रयासको विकल्प छैन कृषकहरूलाई, सबैलाई र त कृषिक्षेत्रमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादीको प्रयोग ह्वात्तैै बढेकोे छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको भनाइ छ, अर्बौंको विषादी मुलुकमा आयात भएको छ, खासगरी छिमेकी मुलुक भारत, चीन, जर्मनीबाट । त्यसो त कृषिमा मात्रै होइन, घरायसी काममा अनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुने गर्छ ।
यसअघि पनि दुईतिहाइको सरकारले मुलुकले १० वर्षभित्र देशलाई प्रांगारिक बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यस्तो घोषणा गरेपछि नै अस्वाभाविक रूपमा विषादीको आयात भएको छ । कुनै एक आर्थिक वर्षमै विषादीको मात्रा ३२ लाख ३९ हजार ५ सय किलो (जसको मूल्य १ अर्ब १५ करोड ९८ लाखभन्दा बढी छ) रहेको निकासी केन्द्रको तथ्यांक थियो, जुन घट्ने छाँट देखीएको छैन । केवल सिद्धान्तका कुराले अब कृषिक्षेत्र सुधार हुने पक्षमा देखिँदैन ।
कृषिहितका लागि अघि सारिएको नयाँ नितिले काम गर्ला त!
सरकारले खेतियोग्य जमिन बाँझो राखेको खण्डमा १ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । अब लगातार ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा सो जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो । २ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि स्वीकृत भएको उक्त भूउपयोग सम्बन्धी नियमावली १ /२ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने तयारी रहेको छ ।
नेपालको कूल क्षेत्रफललाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरि सो जग्गामा तोकिएको बाहेकका अरु काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको भनिएको छ । साथै, अब एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाइने भएक छ । आवासीय प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएका क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्रीवितरण गर्न मिल्ने छैन । अब यो नितिले कसरी र कहिलेसम्ममा सकरात्मक नतिजा देखाउला या नदेखाउला हेर्न बाकिँ नै छ ।
