काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावर राख्ने मात्र नभएर हाइटेन्सन लाइनमुनि पर्ने सबै जग्गाको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमताका कारण मानव स्वास्थ्य, सुरक्षामा जोखिम रहेको भन्दै अदालतले र प्रसारण लाइनमुनि घरजग्गा परेकाहरू आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुन पर्ने वा नपर्ने आधार हेरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न परमादेश दिएको हो ।
संखुवासभाको अरुण तेस्रो परियोजनासँग जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्दा पोल राख्ने जग्गा मात्र अधिग्रहण गर्ने गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपश्चात प्रभावित क्षेत्रभित्रका २२ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
परियोजनाका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाको मुआब्जा निर्धारण समितिले चार सय केभी प्रसारण लाइन टावर बनाउँदा प्रतिरोपनी पाँच देखि आठ लाख हुने गरी टावर राख्ने जग्गाको मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिको निर्णय चित्त नबुझेका प्रभावितहरूले गृह मन्त्रालयमा समेत पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । तर, गृहसचिव नेतृत्वको पुनरावलोकन समितिले उनीहरूको निवेदनको सुनुवाइ नगरी समितिकै सिफारिसलाई मान्यता दिएपछि उनीहरू असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै रिट लिएर ०८० साल फागुन ११ मा सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चमा १३ महिनामा चारवटा पेसी चढेको उक्त मुद्दा चौथो पेसीमा फैसला गरेको हो । गत चैत ३० मा भएको फैसलाको हालै प्रकाशित पूर्णपाठमा प्रभावित क्षेत्रका रिट कर्ताले उठाएका अधिकांश प्रश्न अस्वीकार गरे पनि हाइटेन्सन लाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छः “विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण भएपछि सोको वरिपरी तथा एउटा टावरबाट अर्को टावरसम्म टाँगेको तारमुनिको भागमा पर्ने घरजग्गा समेत हटाउनु, उठाउनुपर्ने लगायतका नोक्सानी वा जोखिम रहने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस स्थितिमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मुआब्जाले मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुग्ने क्षतिपूर्ति हुनसक्ने देखिँदैन । प्रथम चरणमा टावर निर्माणको क्षेत्रको मुआब्जा दिने भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा सरकारले तारमुनिको भागको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिए तापनि कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको देखिँदैन। ”
न्यायाधीशहरू नहुकल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८० चैत ३० मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो परमादेश गरिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
बसोबासमा लिस्टेड अन्य प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
