काठमाडौं । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई आदेश दिएको छ । भैरहवास्थित उक्त पाँचतारे रिसोर्टले मिचेको जग्गा खाली गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदन उपर जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीले सो आदेश जारी गरेका हुन् ।
लुम्बिनी नलकूप जल उपभोक्ता संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले र टेकराज पौडेलले टाइगर प्यालेस सञ्चालक कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दा फैसला भएको र पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको जिल्ला अदालत रूपन्देहीले जनाएको छ ।
उक्त रिसोर्टले तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको निवेदकहरूले दाबी गरेका थिए ।
हङकङको कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सो रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
२०७४ देखी सञ्चालनमा आएको सो रिसोर्ट १५ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुरेन्ट समेत रहेका छन् ।
उक्त रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड लगानी सहित विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोड गरि ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । अदालतको आदेशसँगै प्राइम बैंकले करोडौंको लगानी सङ्कटमा परेको छ ।
टाइगर प्यालेस रिसोर्टले बैंकको कर्जासमेत दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले लगानी गरेको रकम रिसोर्टले दुरुपयोग गरेको भन्दै सन्तोष तमुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए ।
रिसोर्टका लागि बैंकबाट लिएको कर्जा एसएमएसके म्यानेजमेन्टले क्यासिनोमा लगानी गरेको पाइएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो । सिल्भर हेरिटेजले रिसोर्ट र एसएमएसके क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ ।
टाइगर प्यालेस रिसोर्टले कोभिडको कारण देखाउँदै अनौपचारिक रूपमा इमेलमार्फत जानकारी दिँदै संस्थामा कार्यरत ३९० जना कर्मचारीलाई एकैपटक निष्कासन गरेको थियो ।
उक्त सूचनाबाट आक्रोशित कर्मचारीहरूले रिसोर्टलाई कोभिडले पारेको असरलाई अनुशरण गर्दै, बरु आफूहरू बेतलबी बस्ने तर कामबाट निष्कासन गर्न नहुने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । रिसोर्टले त्यसबारे कुनै सुनुवाइ नगरेपछि कर्मचारीहरूले श्रम अदालत काठमाडौंमा रिट हालेका थिए ।
अदालतले १ वर्ष ३ महिनामा श्रमिकहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । हाल रिसोर्टमा डेढ सय बढी कर्मचारी छन् ।
