काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकारले भूमिसुधार ऐन नै संशोधन गरी अघि बढाएको सट्टापट्टाको प्रक्रिया कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो ।
अहिलेसम्मकै ‘ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार’ मानिएको यो मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने’ आदेश दिएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १३ वैशाख ०७८ मा गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समेत संशोधन गरिएको थियो ।
ओली सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको इजलासले सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसअनुसार भएका सबै कामकारबाही बदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए–गरिएका कामकारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्ः अंशियार तथा कम्पनीका साझेदारको जग्गा कब्जा गरि बेच्ने तरखरमा छत्र गिरी
सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषय यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु–गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशको चौथो बुँदामा छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हिमालयन चियाबगानले पनि दिएको थियो सट्टापट्टको निवेदन
गिरीबन्धु टी इस्टेटको सट्टापट्टा प्रक्रिया अघि बढेलगत्तै पूर्वराजा शाहको हिमालयन महालक्ष्मी चियाबगानले पनि उद्योग स्थानान्तरणका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा निवेदन दिएको थियो ।
सो चियाबगानको नाममा दमक नगरपालिकाको वडा नम्बर १५ र ९ मा पाँच सय ७५ बिघा जग्गा छ । यो बगानलाई ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेर जग्गा बिक्री गर्न यस्तो निवेदन दिइएको थियो । गिरीबन्धुकै प्रक्रियालाई अदालतले रोक लगाएपछि हिमालयको निवेदनलाई विभागले त्यत्तिकै थन्क्याएको थियो । विभागका एक अधिकारीका अनुसार गिरीबन्धुको सट्टापट्टा सफल भएको अवस्थामा अरू धेरै उद्योगको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री हुने अवस्था थियो ।
राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । जसअनुसार तराईमा २५ बिघासम्म मात्र जग्गा राख्न पाइन्थ्यो ।
राजाको पालादेखिको प्रयास, ओली सरकारले ऐन नै संशोधन
गिरीबन्धु टी इस्टेटले पछिल्लो २२ वर्षयता यसका लागि लबिङ गर्दै आएको थियो । विगतमा कानुन नै नहुँदा पनि स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक दबाबकै आधारमा निर्णय गराउने प्रयास भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा समेत सो जग्गा बिक्रीका लागि लबिङ गरेकोमा उनीहरू असफल भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ओली ०७२/७३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यससम्बन्धी प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले त्यसलाई रोकेका थिए ।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ऐन नै संशोधन गराई त्यसरी जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको हो । ऐन संशोधनको क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा केही सांसदको चर्को विरोधका बाबजुद पारित भएको थियो । ऐन बनाउन नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही सांसदले यसको विरोध गरेका थिए । पछि ठूला पार्टीका प्रमुख नेताको दबाबमा दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
