काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम भएको फेवातालको जग्गाबाहेक अन्य सबै सरकारी हुने फैसला सुनाएको छ । फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै दायर भएको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले फेवातालको जग्गाबाहेकका जग्गाको मुआब्जासमेत नदिई फेवातालको नाममा कायम गर्न चार बुँदे परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फेवाताल वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्म क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
‘फेवातालको वरिपरी बर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनू,’ परमादेशमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनेगरि फेवातालको जग्गा सरकारी बनाएसँगै उक्त क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको छ ।
वि.सं. २०१८ सालदेखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले नयाँ पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठः
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
