काठमाडौं । वि. सं २०२८ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सहर बनाउने योजनाअनुरूप बिक्री गरेको घडेरी खरिदकर्ताले हालसम्म पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । तत्कालीन समयमा गाईघाटस्थित त्रियुगा नगरपालिका र पश्चिमी भेगमा बजार रहेको कटारी नगरपालिकामा घडेरी बिक्री गरिएको थियो ।
त्यो समयमा जिविसले कटारी बजारमा मात्रै १०३ चारवटा घडेरी बिक्री गरेको थियो । जिविसमै गएर नामसारी कागज बनाएर घडेरी किनेको भएपनि लालपुर्जा नभएपछि ऐलानी जग्गाका रुपमा कारोबार भएको छ । लालपुर्जा पाउनका लागि पटक-पटक पहल गर्दा पनि पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीय निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि निकास पाउने आशा जग्गाधनीको थियो । तर पटक-पटक समितिमा माग गरेपनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ।
एक वर्षदेखि त जिल्ला समन्वय समितिले कर पनि उठाउन छोडेको छ । जग्गा किनेको कागज र बिटौरी कर बर्सेनि तिरेको रसिद धितोमा राखेर घडेरीदाताले बैँकबाट ऋण लिने गरेको स्थानीय बताउँछन् । जिससले कर लिन छोडेकाले रसिद नभएपछि बैँकले ऋण नवीकरण गरेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुनै पनि कर लिन पाउने अधिकार छैन भनेपछि कर लिन छोडेका जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले जनाएको छ ।
लालपुर्जा नपाएपछि उदयपुरका घडेरीदाताले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । पहिलेदेखि नै व्यक्तिगतरुपमा पहल गर्दै आएका घडेरीदाता अब भने सङ्गठित भएका हुन् ।
पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष माग बुझाउन जाने तयारी भएको जिल्लास्तरीय समितिले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मात्रै अन्य प्रक्रियाअघि बढाउने समितिको निर्णय छ ।
बसोबासमा लिस्टेड अन्य प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
