काठमाडौं । जिल्ला अदालत सिराहाले जग्गा किनबेच गर्नेको नभइ ‘जग्गा बैना गर्ने’ को हुने फैसला सुनाएको छ । सप्तरीको बेदेबसाइन-३ का मनिकलाल यादवविरुद्ध सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका-१, का सन्तोष यादवले दायर गरेको ‘अनुचित लेनदेन’ मुद्दामा न्यायाधीश मनोज केसीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
लहान-१ मटिअर्वाको कित्तानम्बर २५२९ को साढे १२ धुर जग्गा मनिकलालले २०७७ साउन १२ गते नवल चौधरीबाट रजिष्ट्रेसन पास परेको देखिएको छ । तर, न्यायाधीश केसीको इजलासले नवल चौधरीको नामबाट आएको उक्त जग्गा सन्तोषको हुने फैसला गरेको छ ।
फैसलामा उल्लेख भएको मध्ये २५२९ कित्ता नम्बरको जग्गा मनिकलालले नवलकिशोर चौधरीबाट रजिष्ट्रेसन पास गरेको लिखतबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसबाहेक फैसलामा उल्लेख भएको कित्तानम्बर १९७३ को ९ धुर जग्गा सन्तोषकी श्रीमती संगिताकुमारीको नामबाट ०७७ साउन ४ गते मनिकलालको नाममा रजिष्ट्रेसन पास भएको देखिन्छ ।
मालपोतबाट राजीनामा पास हुनुअघि साउन १ गते लहान नगरपालिका-१ बाट सन्तोषले लिएको घरबाटो सिफारिसमा घर नभएको उल्लेख छ । तर, न्यायाधीश केसीको इजलासले घरसमेत सन्तोषकै हुने फैसला गरेको छ । जबकि नगरपालिकामा चारकिल्ला सिफारिस, नक्सापास र निर्माण सम्पन्नसमेत मनिकलालको नाममा रहेको लिखतबाट पुष्टि हुन्छ ।
सन्तोषले आफूलाई मनिकलालले २० लाख ऋण दिएर ६० लाखको कागज बनाएको, २५ लाख दिएर ७५ लाखको कागज बनाएको र अर्को पटक १२ लाख नगद लिएको दाबी गरेका छन् । त्यससँगै उनले मनिकलालसँग प्रतिलाखको दैनिक एक हजारका दरले ब्याज लिने सर्त लिखतमा भएको र आफूले १० लाख नगद तिरिसकेको दाबी गरेका छन् ।
मनिकलालले भने आफूसँग सन्तोषको कुनै सर्तनामा नरहेको, आफूले बैकिङ्ग च्यानलबाटै करिब ७० लाख दिएको, पटक-पटक गरी ३९ लाख ५० हजार नगदै दिएको, त्यसरी बैंकिङ, गैरबैकिङ कारोबारबाट आफूले लिनुपर्ने रकम एक करोड ४६ लाख ५० हजार भएको दाबी गरेका छन् । उनले पैसा माग्दा आफूले नपाएपछि सन्तोषले दिएको चेक साट्न गएको र सन्तोषको खातामा पैसा नभएपछि बाउन्स भएको दाबी गरेका छन् ।
अदालतले सन्तोषको दाबीलाई प्रमाणले समर्थन नगरेको पाएपछि, व्यक्तिगत लेनदेनसँग सम्बन्धित कागजातहरू कानुनी वैधताका लागि वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर जुन सन्तोषले प्रमाण जुटाउन नसकेपछि दर्ता नभएका कागजातहरूमा आधारित उनको दाबी खारेज गरेको थियो ।
उता मनिकलाल यादवले पनि झण्डै डेढ करोड पाउनुपर्ने भन्दै गरेको दाबी पनि सन्तोषले स्वीकार गरेर लेनदेनमा सहमति नहुँदासम्म प्रमाणले पुष्टि हुने आधार नभएपछि अदालतले सन्तोषको क्षतिपूर्ति भर्पाइ गर्न आदेश दिएको छ
मिटरब्याजीलाई हतोत्साहित गर्न यस्तो फैसला गरेको न्यायाधीश केसीको दाबी छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
