काठमाडौं । उपत्यकामा तीब्र शहरीकरणसँगै राजकुलो मिचेर घर निर्माण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसरी अवैध रुपमा निर्माण हुने संरचनाले गर्दा भविष्यमा कानुनी कारबाहीको जोखिम, बाढी र कटानका खतरा, र लगानी गुम्ने जस्ता समस्याहरू आउँछन् । आजको लेखमा राजकुलो मिच्दा हुने घाटा र कानुनी मापदण्डको बारेमा चर्चा गरौं ।
राजकुलो के हो?
परम्परागत रूपमा खेतबारीमा सिंचाइका लागि प्रयोग गरिने पानीको कुलो नै राजकुलो हो । प्रचलित कानुन अनुसार, नक्सामा देखिएको वा ऐतिहासिक रूपमा चलिरहेको पानीको मूल वा कुलोलाई राजकुलो मानिन्छ । यस्ता कुलोहरू स्थानीय समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण जलस्रोत हुन् ।
मुलकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २९९ अनुसार, राजकुलोलाई सरकारी सम्पत्ति मानिन्छ । त्यसैले यस्ता जग्गाहरू मिच्न, आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा व्यक्तिगत स्वामित्वमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
राजकुलो मिच्दा के हुन्छ?
नेपालको कानून अनुसार, सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेर कुनै संरचना बनाउने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ । भवन निर्माण मापदण्ड, २०७१ अनुसार, राजकुलोको किनाराबाट कम्तीमा १५ फिट खाली छोड्नुपर्छ । यदि कसैले यो नियम उल्लंघन गरेर घर बनाएमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र अवैध संरचना भत्काउने आदेश हुन सक्छ । यस्ता अवैध संरचना राखेर बैंकबाट लोन लिन पनि मिल्दैन, किनकि राजकुलो सरकारी सम्पत्ति भएकाले कुनै व्यक्तिले हकदाबी गर्न सक्दैन ।
राजकुलो मिच्दा कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ ?
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २९ अनुसार, राजकुलो आफ्नो नाममा लालपुर्जा गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १,००० देखि १०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ अनुसार, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेमा २५,००० देखि १,००,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । साथै, नापी ऐन, २०१९ को दफा ३(५) अनुसार, गल्तीले नक्सा पास भएमा नापी अधिकृतले छानबिन गरी सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
