काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी थालेको छ । घरजग्गाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सहजीकरण गर्ने भन्दै नियमावली संशोधन गरिने भएको हो ।
आइतबार कानुन मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको फाइल सहमति सहित भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो । नियमावली संशोधनमार्फत सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ ।
व्यवसायिक वर्गीकरणमा परेको जग्गा कित्ताकाट नहुने समस्या हुँदैन । र, अंशबन्डा गर्दा न्यूनतम यति जग्गा हुनुपर्छ भन्ने समस्या हुँदैन । साथै मोही बाँडफाँडको पनि कित्ताकाट खुल्नेछ ।
वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यवसायिक जग्गामा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुनेछ । व्यवसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोसहितको जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको छ ।
गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयद्वारा कार्यान्वयन हुन नसकेको नियमावली पुनः संशोधनको तयारी भएको हो ।
प्रस्तावित नियमावली केही समयमै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भएर पारित हुन अझै केही दिन लाग्ने मन्त्रालयको जनाएको छ । नियमावली संशोधनपछि जग्गा कित्ताकाट केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जग्गाको वर्गीकरण नभइ कित्ताकाट नहुने र वर्गीकरण गरेको जग्गामा पनि नियमावलीको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएपछि जग्गा किनबेचमा समस्या भएको छ । यो व्यवस्थाले अंशबन्डामा समेत असर पर्ने भएपछि स्थानीय तहले भूउपयोग परिषदबाट आफ्नो क्षेत्रका जमिनको वर्गीकरण थालेका थिए ।
हालसम्म १९१ स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
जमिनको खण्डिकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा राष्ट्रिय भूउपयोग नीति ल्याइएको थियो । संसद्ले ०७६ मा नयाँ भूउपयोग ऐन बनाएपछि त्यसको तीन वर्षपछि २०७९ मा आएर भूउपयोग नियमावली बनेको थियो ।
नियमावली जारी भएको एक वर्षमा नै पुनः संशोधन गर्दै सरकारले कित्ताकाटलाई सहज बनाउन लागेको हो ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
