काठमाडौं । राप्ती उपत्यकावासीले लामो समयदेखि रोक्का भएको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । लुम्बिनी सरकारले वार्ता गरी एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सम्झौता गरेपनि हालसम्म पालना नभएपछि पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकारले वार्ता गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित गरिएको राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
सरकार गठन र बजेट निर्माण जस्ता कुराले गर्दा ३ महिनासम्म पर्खिएको समितिले साउन १५-१६ गतेसम्म फुकुवा नभए राप्ती उपत्यका बन्द गर्ने जनाएको छ ।
समितिले सरकारले भनेअनुसार नै सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी पटक-पटक ध्यानाकर्षण समेत गराइरहेको छ ।
जनताको जग्गा निःशर्त फुकुवाको माग राख्दै आलटाल गरेमा पूर्वमा कालाकाटे, पश्चिममा सिंगेखोला, गोबरडिहा लगायत राजधानी रहेको राप्ती गाउँपालिकाका ४ किल्ला पूर्णतः बन्द गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
३ वर्षसम्म जनतालाई भ्रममा राखेर जग्गा किनेर नतिर्ने र जनताको जग्गा रोक्का गरिराखेका सांसद र मन्त्रीहरू सबैलाई प्रदेशसभामा थुन्ने र तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्यान्डपुलिङको नाममा जनताको जग्गा रोक्का गरेको भन्दै सरकार बनाउने बेला कसैको हस्ताक्षर नचाहिने तर जग्गा फुकुवा गर्न प्रतिपक्षको हस्ताक्षर खोज्नु गलत भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
गत असार २७ वा २८ गते सरकारले जग्गा रोक्काको बारेमा निर्णय गर्ने भनेपछि स्थानीयले अनशन तोडेका थिए । यद्यपि हालसम्म सर्वसाधारणलाई झुलाउने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या भोग्नुपरेको छ । साथै, अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तीय संस्थाबाट समेत कुनै प्रकारको ऋण लिन समेत समस्या भोग्नुपरेको छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
