काठमाडौं । मूख्य शहरी क्षेत्रमा खाली जग्गा पाउन छाडेपछि व्यवसायीहरूको ध्यान गाउँतिर खिचिएको छ । मुख्य सहरमा जग्गाको उपलब्धता घटेको र मूल्य पनि असाध्यै महङ्गो भएपछि रियल स्टेट व्यवसायीहरूको ध्यान सस्तो र धेरै जग्गा भएको ठाउँमा केन्द्रीत हुन थालेको हो ।
पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गरेका शहर उन्मुख गाउँमा नै शहरमा उपलब्ध सुविधाको पहुँच पुगेकाले व्यवसायीको प्राथमिकताको क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ ।
राज्यले मौसम, हावापानी राम्रो भएको ठाउँमा बस्ती बसाउनुपर्ने र ती ठाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, शिक्षण संस्थाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
योजनाबद्ध विकास नहुँदा शहरी क्षेत्र पनि अव्यस्थित बन्दै गएकाले व्यवस्थित शहर वा आवास निर्माण गर्न व्यवसायीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान तयार भएका छन् । यद्यपि सरकारको नीतिले अवरोध सिर्जना गरेका कारण जग्गाको हदबन्दी हटाएर बस्ति निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्ने रियल ईस्टेट व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा आवास निर्माण गर्न मिल्दैन । पहाडमा २५/३० रोपनी भन्दा बढी जग्गामा बनाउन पाइदैन । १० बिघा जग्गामा शहर बन्दैन, २० देखि ५० बिघा जमिन खुला राखेर ठूलो शहर वा आवास बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले हदबन्दी हटाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ठूला शहर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी नगर्दा व्यवसायीहरू निरुत्साहित छन् । रियल ईस्टेटकै कारण ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, रड, सिमेन्टसम्मको व्यवसाय चलेको भन्दै घरजग्गा अनुत्पादक क्षेत्र नभएको उनीहरूको दावी छ ।
स–साना जग्गा कारोबारका लागि शहरबाट पहाड वा गाउँमा गएको हुनसक्ने भएपनि व्यवसायीहरू सहरबाट अन्य क्षेत्रमा गएको तथ्याङ्क नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघसँग छैन । ठूला आवासीय परियोजना निर्माण गर्नकै लागि व्यवसायीहरू तत्काल ठूला शहरभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने स्थिति बनिनसकेको महासंघको भनाइ छ ।
ल्यान्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिए व्यवसायीहरू पहाडमा मात्रै नभएर ७ सय ५३ वटै पालिकामा जान तयार छन् । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न राज्यले ऐन कानुन निर्माण गरिदिनु पर्ने र व्यवसायीहरूले पनि फुटकरमा भन्दा ठूला आयोजना ल्याउनु पर्ने संघको भनाइ छ । भिरालो र खेती नहुने जमिनमा बस्ती बसाउनुपर्नेमा पहिलेदेखि नै उल्टो हुँदै आएको संघको ठम्याइ छ । गाउँको रियल स्टेटको योजना बनाउँदा शहरी क्षेत्रमा भएको कमजोरीबाट सिक्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरूले बाढी पहिरो जाने ठाँउमा बस्ती बसाउने अनुमति दिन हुँदैन । भीर र पहिरो जाने ठाउँमा समेत प्लटिङको काम भइरहेको हुँदा यसलाई रोक्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
बसोबासमा लिस्टेड अन्य प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
