काठमाडौं । नयाँ भूउपयोग नीतिअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नसक्दै सरकारले कित्ताकाट खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार पोखराका उद्योगी व्यवसायीसँगको भेटवार्ताको क्रममा पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
जग्गामा पैसा फसेका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । सरकारले गत २३ जेठमा भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै स्थानीय तहलाई कृषि र गैर कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न आदेश दिएको थियो ।
नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण पछिमात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले बजारमा पैसा अभावको कारण जग्गा वर्गीकरण बिना कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा झार्ने आफ्नो प्रयास जारी रहेको समेत जानकारी दिएका छन् । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मुलुकलाई नयाँ स्थानमा लैजानुपर्छ भनेर आफूहरू लागिरहेको प्रचण्डले बताए ।
हाल ७५३ मध्ये जम्मा १६० पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका जग्गा कृषि वा गैरकृषि भनी छुट्याएका छन् । लामो समयबाट जग्गाको कारोबार शिथिल बन्नुको कारण बाँकी पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्नु पनि हो । जग्गा वर्गीकरण हुन नसकेका पालिकाहरूमा कित्ताकाट ठप्प छ ।
स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरणको काम नटुग्यांएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले भने संघ सरकारले भनेजस्तो जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकिने र यो व्यवहारिक रुपमा सम्भव नभएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । भने घरजग्गा व्यवसायी कित्ताकाट खुकुलो बनाउन माग गर्दै आएका छन् ।
गत शुक्रबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जग्गा वर्गीकरणमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
