काठमाडौं । बजारमा व्याप्त तरलता अभाव र चर्को व्याजदरले अधिकांश क्षेत्रलाई संकटमा पारेको छ । गत जेठमा आएको नयाँ भूउपयोग नियामवलीका कारण सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणमा कडाइ गरेसँगै झनै संकटग्रस्त बन्यो । कोरोनाको महामारीको समयमा समेत उच्च देखिएको घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय देशको चरम आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यसवर्ष घरजग्गा कारोबार ४८ दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार ले देखाएको छ । तरलताको अभाव ,भूउपयोग नियामवली र चुनावको गहिरो प्रभाव ले घरजग्गा किनबेचमा परेको देखिन्छ ।
अहिले धितोमा बन्धक राखेर ऋण लिएका व्यक्तिहरूले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ । त्यस्तै, धितो बन्धक राखी ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिनको लिलामीको सूचना जारी गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रतिमहिना ३० हजारको हाराहारीमा पनि घरजग्गा किनबेच हुन सकेको छैन । विभागका अनुसार कार्त्तिक महिनामा देशभर २८ हजार मात्रै घरजग्गा किनबेच भएको छ । गत असोजमा देशभर २५ हजार ७८९ घरजग्गा किनबेच भएको थियो । असोजको तुलनामा कार्त्तिकमा कारोबार बढे पनि विगतको महिनामा जस्तो घरजग्गाकारोबार हुन सकेको छैन ।
विगतमा मासिक ७० हजारको हाराहारीमा घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको थियो । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत असारमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ४७ हजार २७ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । त्यस्तै, साउन महिनामा भने उक्त कारोबार संख्या घटेर ३३ हजार ८३४ वटा र भदौ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ३४ हजार ७२० घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
कार्त्तिक महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २७ हजार ९३९ वटा घरजग्गा लिखत पारित हुँदा २ हजार २८१ नामसारी, २७ सय ५५ संशोधन, २० हजार ५६४ रोक्का, १५ हजार ५४६ फुकुवा र ७३७ वटा घरजग्गा दाखिला खारेज गरेको छ ।
कार्त्तिक महीनामा काठमाडौं उपत्यकाका नौ वटा मालपोत कार्यालयमा जम्मा दुई हजार ७७९ वटा मात्रै घरजग्गा किनबेचका लिखत पारित भएका छन् । त्यस्तै उपत्यका बाहिर कात्तिकमा सबैभन्दा बढी कारोबार इनरुवा सुनसरी कार्यालयबाट भएको छ । उक्त कार्यालयबाट कात्तिकमा १ हजार १७६ घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
त्यस्तै, बाँके नेपालगञ्ज मालपोत कार्यालयबाट १ हजार १४२ वटा, जनकपुरधाम धनुषाबाट १ हजार ७, बेलबारी मोरङबाट ९५०, भद्रपुर झापाबाट ८५२, राजविराजबाट ८०३ र चितवनबाट ७६० वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो मन्दी घरजग्गा कारोबारको केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा आएको छ । त्यस्तै, अपार्टमेन्टको किनबेच पनि सुस्ताएको छ । कार्त्तिकमा जम्मा ३० वटा अपार्टमेन्टको मात्रै कारोबार भएको छ । गत वर्षको कार्त्तिकमा ३५ वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएका थिए ।
कार्त्तिक महिनामा मात्रै ३ अर्ब राजस्व संकलन
वार्षिक जग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व संकलनः
| वर्ष (साउन, भद्रौ, असोज) | कारोबार (रुपैयाँमा) | कित्ताकाट (कित्ता संख्या) | राजस्व (रुपैयाँमा) |
| ०७७/७८ | ४,२६,२५६ | ३,७७,९९६ | १२,३९९,६७८,५१३ |
| ०७८/७९ | ६,९६,८४३ | ५,५२,६०९ | २९,२२९,९९२,४३२ |
| ०७९/८० | ३,५८,३५७ | ७,८,९२५ | ११,८७७,११९,२६७ |
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांक तुलना गर्दा घरजग्गा कारोबार ४८ दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेको छ । घरजग्गा कारोबार घटेसँगै उठाइने राजस्व समेत स्वतः घटेको विभागले जनाएको छ । कार्त्तिक महिनामा विभागले देशभरको मालपोत कार्यालयबाट ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
विभागले कार्त्तिकमा ३ अर्ब ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विभागका अनुसार असोजमा सेवा करबापत १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । बागमती बापत ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत १ अर्ब ८८ करोड ३५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी पूँजीगत लाभकरबापत ७० करोड २२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबापत १ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँलगायत अन्य विभिन्न सेवा दिएबापत राजस्व संकलन गरेको छ । साथै, विभागले सो अवधिमा २० करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ ।
देशभरका मालपोत कार्यालयमध्ये चितवनले सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको पाइएको छ । चितवनबाट कार्त्तिकमा कम घरजग्गा किनबेच भएपनि महंगा घरजग्गा किनबेच हुँदा ५९ करोड ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।
त्यसैगरी, भक्तपुरबाट १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चावहिलबाट १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ, लगनखेलबाट १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कलंकीबाट १४ करोड रुपैयाँ, डिल्लिबजारबाट १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, कास्कीबाट ७ करोड १२ लाख रुपौयँ र धनगढीबाट ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
१० हजार जग्गा कित्ताकाट
सरकारको नयाँ नितिका कारण देशभर कित्ताकाटमा शतप्रतिशत कमी आएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यस वर्ष ८५.७१ प्रतिशतले कित्ताकाट घटेको छ । सरकारले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा कृषि, गैह्रकृषिमा अनिवार्य जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, स्थानीय तहमा भने अझैपनि वर्गीकरणमा अन्यौल नै देखिएको छ ।
विभागका अनुसार गत साउनमा ८ हजार ७८५ जग्गा कित्ताकाट भई ५ हजार ३०५ कित्ता कायम भएको थियो । भदौमा १० हजार ९२२ जग्गा कित्ताकाट भई २१ हजार ८७७ कित्ता कायम भएको छ । त्यस्तै, असोजमा ९ हजार ४२६ जग्गा कित्ताकाट भई १९ हजार १७८ वटा कित्ता कायम भएको थियो । त्यस्तै, कार्त्तिकमा १० हजार ५४४ जग्गा कित्ताकाट भई २२ हजार ५६५ कित्ता कायम भएको छ ।
