काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गराउन मालपोत ऐन संशोधन गरिने भएको हो । संशोधित ऐनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ । दर्ता विधेयक चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । मालपोत ऐनको दफा २ संशोधन गरेर इजाजतको व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा मालपोत ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । शुल्क लिएर वा नलिई कसैको घरजग्गा किनबेच गर्ने, त्यस्तो काममा सहयोग गर्ने, किनबेचका लागि परामर्श गर्ने व्यक्ति वा सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई विधेयकमा समेटिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गराउने घोषणा गरिसकेको छ । बजेटमा भनिएको छ–, ‘घरजग्गा किनबेचलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विशिष्टीकृत कम्पनीबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।’
यसअघि नै चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीति, भू–उपयोग नियमावली– २०७९ मार्फत जग्गाको कित्ताकाट र घरजग्गा किनबेचमा कडाइ गरिएको थियो ।
बजेटको नीतिः
१) एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा थप शतप्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्नेछ ।
२) पुँजीगत लाभकर बढाएर ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि यस्तो कर २.५ र ५ प्रतिशत थियो ।
३) घरजग्गा किनबेचलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विशिष्टीकृत कम्पनीबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।
४) जग्गाको बेलगाम मूल्यवृद्धि रोक्न जग्गाको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिने छ ।
मौद्रिक नीतिः
१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्स (ओभरड्राफ्ट) कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ बिचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्नेछ ।
२) कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक व्यापारिक क्षेत्रको ब्याजदर महँगो हुनेछ । मौद्रिक नीतिले उद्योग र व्यापारलाई विभाजन गरिदिएको छ, जसको सबैभन्दा ठूलो मार रियलस्टेटलाई पर्नेछ ।
३) १ साउनदेखि लागू हुने गरी गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक समीक्षमा कमर्सियल घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत पुर्याइएको थियो, जुन चालु आवको मौद्रिक नीतिबाट निरन्तरता दिइएको छ ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ः
१) भूमिलाई १० प्रकारमा विभाजन गरिने । एउटा प्रयोजनका लागि वर्गिकरण गरेको जमिनलाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
२) स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गिकरण गरी सिफारिस नदिँदासम्म कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
३) काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम र कृषि क्षेत्रको जग्गालाई एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
४) तराई र भित्र मधेशमा एक रोपनी ५ आना ३ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
इजाजतको निवेदन दिने व्यक्ति समेत राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको अधिकारी भनिएको छ । यस्तो अधिकारी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकारी हुन सक्नेछ । झुटा विवरण पेश गरी इजाजत लिएमा खारेज हुने व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । इजाजत लिँदा तोकिएको शर्त उल्लङ्घन गरे तथा नवीकरण नगरेमा इजाजत रद्द हुनेछ ।
ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि अधिकांश व्यवस्था प्रत्यायोजित अधिकारमा छाडिएको छ । अर्थात ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि नियमावली आवश्यक पर्नेछ । सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रममा भने घर जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
