काठमाडौं । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । जसमा भनिएको छ-
“कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृति विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछ भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कबुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।
कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कबुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । कानूनको अनुपालना गर्न पैँतीस दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो । स्मरण रहोस्, भुइँ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने तर कबुलियतनामाका सर्तहरू भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।
नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११९२० ले दिएको छ ।
कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।
आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरू विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुइँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ । अब मिचाहा बर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौं । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । सकेसम्म मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसंग खुला छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा छौं ।”
बालेन्द्र शाह
प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका
मिति २०७९।५।१२
