सुन्नुहोस्:
काठमाडौं । स्थानीय तहका भूउपयोग परिषद्ले कृषि र गैरकृषि जग्गा नछुट्याउँदा देशैभरी कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा देशभरी ८ हजार ७८५ जग्गा कित्ताकाट गरी १५ हजार ३०५ पुगेका छन् । यो संख्या भूउपयोग नियमावली जारी गर्नुअघि जेठ महिनाको तुलनामा करिव ८८ प्रतिशतले कम हो ।
देशभर कित्ताकाट ठप्प हुँदा घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा देशभर ३३ हजार ८३४ घरजग्गा किनबेच भएका छन्, जुन गत वर्षको साउनको तुलनामा ५५ प्रतिशतले कम हो ।
गत वर्षको साउन महिनामा देशभरी ७५ हजार ४१७ घरजग्गा किनबेच भएका थिए । कित्ताकाट घटेर १५ हजारमा खुम्चिएपछि कारोबार पनि खुम्चिएको छ । कित्ताकाट ठप्प हुँदा अहिले मालपोत कार्यालयमा करीब ७० प्रतिशतसम्म सेवा प्रवाह कम भएको छ ।
गत वर्ष देशभर घरजग्गा किनबेचदेखि विभिन्न शीर्षकमा ९८ हजार सेवा प्रवाह भएको भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर २७ जेठमा कृषि र गैरकृषि भनी वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई अख्तियारी दिएको छ । तर, दुई महिना बित्दा समेत सबै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म दाङको तुलसीपुर, काठमाडौंको शंकरापुर, रूपन्देहीको तिलोत्तमा लगायत केही स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेका छन् ।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा देशभरी कित्ताकाट ठप्प छ । अहिले फाट्टफुट्ट मात्र कित्ताकाट भइरहेको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटमा समस्या परेपछि हाउजिङ परियोजनाको काम पनि रोकिन पुगेको छ ।
जेठ महिनामा देशभरी १ लाख २३ हजार कित्ताकाट भएका थिए । असारमा भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि कित्ताकाट घटेर ३७ हजार २६८ मा झरेको थियो । साउनमा पनि कित्ताकाटको सिफारिस नपाउँदा १५ हजारमा झरेको हो ।
नयाँ नियमावलीले जग्गा सानो टुक्रामा कित्ताकाट गर्न कडाइ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका, तराई र भित्री मधेशमा आवासीय र कृषि जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल तोकेपछि कित्ताकाट मात्र होइन, कारोबार पनि सुस्ताएको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ४ आना १.४१९ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकेको छ । अर्थात्, आवासीय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम ४ आना एक दाम क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, पाँच सय वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना, २ पैसा, ३.६ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ । यस्तै, तराई र भित्री मधेशमा एक रोपनी ५ आना ३.६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल नमिल्दो भइ सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष पनि बेलवारी र इनरुवा नै अगाडि
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सुनसरीको इनरुवामा सबैभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ । एक महिनाको अवधिमा इनरुवामा १६ सय ४४ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । १४ सय १२ घरजग्गा किनबेच हुँदा धनुषाको जनकपुरधाम मालपोत कार्यालय दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी, बेलवारीमा १३ सय ३४ घरजग्गा किनबेच भई तेस्रो भएको छ ।
झापाको भद्रपुरमा १ हजार ५२, राजविराजमा १ हजार ६५, दाङको घोराहीका १ हजार ६२, बाँकेको नेपालगञ्जमा एक हजार ९८८ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ९ मालपोत कार्यालयबाट ३२ सय १६ घरजग्गा किनबेच भएको विभागले जनाएको छ ।
यसबारे तपाईंको विचार के छ ! कमेन्टमा लेख्नुहोला ।
