नेपाल राष्ट्र बैंकले मागमा आधारित अनुत्पादक कर्जालाई संकुचन गर्दै उत्पादक क्षेत्रतर्फ लैजाने गरी मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले बिहीबार गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले जोखिम भार बढाएर कर्जा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।
राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक भन्ने गरेको रियलस्टेट र सेयर धितो ऋणमा थप कडाइ गर्दै जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियलस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । बैंकर अनलराज भट्टराई जोखिम भार बढाएर कर्जा नियन्त्रण गर्न खोज्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नदिने र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा जाँदा आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने बताउँछन्।
पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको नीति नै उत्पादक क्षेत्रतर्फ लैजाने संकेत गरेको पनि उनको बुझाइ छ । “उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने गरी अध्ययन गरिने भन्नुको अर्थ अब उत्पादनशील र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर फरक हुन्छ,” उनले भने।
यसैगरी, समीक्षाले अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्र्रित गर्दै पुनर्कर्जाको सुविधा पनि विस्तारै हटाउने संकेत गरेको छ । पुनर्कर्जा दरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पु-याइएको भन्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले विस्तारै अतिप्रभावित क्षेत्रमा मात्रै यस्तो सुविधा दिइने संकेत गरे । साथै, मौद्रिक नीति समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जाका साथै व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा कडाइ गरेको छ।
समीक्षाले स्थायी तरलता सुविधादर ७ प्रतिशत पु¥याएको छ भने नीतिगत रिपो साढे पाँच प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । सीआरआरलाई ३ प्रतिशत यथावत् राख्दै वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत् राखेको छ।
यसैगरी, आयात वृद्धिसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स घट्नुमा हुन्डी प्रमुख कारण भएको आकलन राष्ट्र बैंकको छ । जसका कारण आन्तरिक रेमिट्यान्स भुक्तानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा जनाइएको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स विदेशमा होल्ड भएको तथा कामदारको परिवारलाई नेपालस्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने गरेको आशंकामा रेमिट एजेन्टलाई देशभित्र प्रतिकारोबार अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी अधिकारलाई कटौती गर्ने संकेत पनि गरेको छ । ‘रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सबएजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने छ,’ समीक्षमा भनिएको छ।
– मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतका रूपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
– ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् कायम राखिएको छ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियलस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
– पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
– कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।
– विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सबएजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ।
