काठमाडौं । जग्गा धितो राखेर बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्थाले आम नागरिकको मौलिक हकमा असर पुग्ने भन्दै अदालतले भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले गत जेठ २३ गते भू-उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको थियो । जुन नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा राखेर बैंकबाट ऋण नपाइने भएको हो ।
विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
जेठ २७ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा धितो राखेर दिने ऋण रोक्का गरेको थियो । भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, राष्ट्रिय भूमि आयोग र नापी विभागलाई पत्र नै काटेर जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गा राखेर ऋण दिन रोक लगाउन निर्देशन समेत दिएको थियो । सोही निर्णय बमोजिम स्थानीय तहले सिफारिस दिएपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय भएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तर बाट मिति २०७९/०२/२७ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट जारी गरिएको च.नं १६४० मिति २०७९/०२/२७को पत्रको प्रकरण (७) मा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तिय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गा धितो पारित हुनका लागि खेतियोग्य जग्गा र गैर कृषि क्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र यस्तो लिखित पारित गर्ने भनी उल्लेख भएको देखियो । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भनिएको उक्त भूउपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको देखिँदैन । जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७९/०२/२७ को उक्त पत्रको प्रकरण (७) को तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) क बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन पाएका छैनन् । जसका कारण विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूको ऋण निकासा प्रक्रिया जेठ २७ गते पछि ठप्प भइरहेको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेशले ऋण लिएर विदेश अध्ययनमा जान ठिक्क परेका तर ऋण निकासा रोकिएका विद्यार्थीहरुमा राहत मिलेको छ ।
सर्वोच्चले आदेश जारी हुन नपर्ने आधार र कारण सहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ । सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि असार ३ गते सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
उक्त छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले करिब १५ सय विद्यार्थी जो घरजग्गा कर्जा (मोर्टगेज) पाउन धितो रोक्का गर्नुपर्ने प्रक्रियामा पुगेको र उनीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएका थिए । अन्य पाँच हजार विद्यार्थी जो विदेश पढ्न जान कर्जाको प्रक्रियामा जाँदै छन् उनीहरु पनि प्रभावित बन्ने अवस्था भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न पाण्डेले मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
पाण्डे भन्छन् “विद्यार्थीहरु जसले भाषा तयारी गरे, परीक्षा दिए, स्कोर ल्याए, पासपोर्ट बनाए, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना भए, बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रतिको लागि आवेदन दिए, त्यो सबै स्वीकृत भयो तर, अन्तिममा भने मालपोतबाट जग्गा रोक्का गरेर रकम निकासा गर्ने परिस्थितिमा भने परिपत्रले बाधा पर्यो । लगभग विदेश पढ्न जान सबै प्रक्रिया सकेका विद्यार्थीहरु अब फि तिरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा जान सकेनन् ।”
