काठमाडौं । परम्परागत रुपमा हुँदै आएको घरजग्गाको भाडा लेनदेन सम्बन्धी नयाँ नीति लागू हुने भएको छ । अब काठमाडौं महानगरपालिका भित्र घर तथा जग्गा भाडामा दिने काम कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने भएको हो ।

गत आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । सो कार्यक्रमका बीच शहरी विकास तथा भवन मापदण्ड नीति प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले यस्तो बताएका हुन् । 

मेयर शाहका अनुसार, ‘संघीय सरकारले समेत घरजग्गा बिक्री वितरण कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने नीति लिएको हुँदा महानगरपालिका भित्र पनि घरजग्गा भाडा सम्बन्धी काम कम्पनीमार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’  

हाल घरजग्गा बहालको काम व्यक्तिगत तथा गैरसंस्थागत रूपले भइरहको छ । यसो हुँदा बहालबाट भारी रकम असुल भइरहेको भएता पनि त्यसको कुनै उचित लेखाजोखा छैन । जग्गा तथा घरधनीहरूले वास्तविक आम्दानी लुकाएर कर छलीलाई बढावा दिइरहेका छन् । जसबाट घरजग्गा भाडामा लिनेहरूका लागि भने खास सकारात्मक प्रभाव परेको देखिँदैन । 

यद्यपि नयाँ व्यवस्थाले यावत् गतिविधिहरूको कटाक्ष गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा भाडा सम्बन्धी कामहरू कम्पनीमार्फत नै गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ । तर सो कम्पनीको प्रकृति कस्तो हुन्छ र नयाँ नीति कार्यान्वयन कहिलेबाट हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै टुंगो लागिसकेको छैन । 

घरजग्गा बहालको क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको अनियमिततालाई परास्त गर्न नयाँ नीतिले सहयोगी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवस्थित रुपमा बहाल राजस्व संकलन गर्ने यो प्रयासले उपभोक्ता मारमा नपर्ने महानगरको दावी छ ।

के छ त ! महानगरको शहरी विकास तथा भवन मापदण्ड नीतिमाः

• काठमाडौँको भित्री सहरमा रहेका पुराना भवनहरूबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस्ता भवन रहेका स्थानमा हाउस पुलिङ गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ ।

• भवनको नक्सा पास प्रकृयालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली ( Electronic Building Permit System ) लाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।  डिजिटल सिग्नेचरलाई  यही आर्थिक वर्ष देखि कार्यन्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । 

• भूमिगत तल्ला वा भुइँतल्लामा पार्किङ वा भण्डारण जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिइएको हो त्यो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कडाइका साथ लागू गरिने छ । साथै महानगर क्षेत्र भित्रका सबै भवनहरूलाई क्युआर कोडमा आवद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

• महानगरपालिकाको कर संकलनका लागि व्यवस्था गरेको अनलाइन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी सबै कर तथा गैरकरलाई करदाताको पहुँचमा वृद्धि गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
• महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण भएका बहुतले भवन (अपार्टमेन्ट) प्रयोग गर्ने करदाताहरुबाट लिँदै आइरहेको सम्पत्ती करमा पुनरावलोकनका साथै भवन निर्माण अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

• निर्माण भई संचालनमा रहेका हाइराइज भवनमा रहेका शौचालयलाई सर्बसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने गरी संचालन गर्ने ब्यबस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।