काठमाडौं । विभिन्न समयमा देखिएका नितिगत अस्थिरताका कारण झन्डै पाँच वर्ष जग्गाको कित्ताकाट हुन सकेको थिएन । घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन भूउपयोग नियमावली जारी गरी जग्गालाई १० भागमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर समयमा सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा बिना वर्गीकरण नै जग्गा कित्ताकाट खुलाइयो ।
यसैबीच देशैभर देखिएको आर्थिक मन्दीको असर कम गर्न सरकारले गरेको भूउपयोग नितिमा गरिएको हेरफेरले आर्थिक मन्दीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
स्थानिय तहले समयमा जग्गा वर्गिकरण गर्न नसकेपछि गत भदौमा बिना वर्गीकरण नै जग्गाको कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याइयो । यद्यपि नयाँ निती ल्याइए पनि कारोबार वृद्धि नभएको प्रपर्टी 24/7 का सिइओ बिनोद सुवेदीले बताए ।
सरकारले तोकेको समयतालिका भित्र ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६० स्थानीय तहले मात्र कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न सफल भएका थिए ।
नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि सरकारले पुरानै अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट खुलायो । र साढे दुई आनासम्मको क्षेत्रफलमा पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने पुरानै नियम लागू गर्यो । त्यसकारण सुबेदी भन्छन्, ‘सबै जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न भएपछि नै कित्ताकाट खुलाएको भए नै हुन्थ्यो ।’
संसोधित भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुन नसकेर कित्ताकाट सम्बन्धी पुरानै नियम लागू हुँदा सुरुमा त व्यवसायीहरू आशावादी नै थिए । यद्यपि साढे दुई आनामा कित्ताकाट गर्न पाउने सरकारको निर्णयले व्यवस्थित शहरको सपना देखेका व्यवसायीलाई उत्साहित तुल्याउन नसकेको सुबेदी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘जग्गाको वर्गीकरण पश्चात खुलेको कित्ताकाटले शहरीकरण तथा भविष्यमा घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थापनका लागि उत्कृष्ट हुन्थ्यो । यो नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।’
जुन लक्ष्यका साथ सरकारले ४/५ वर्ष सम्म कित्ताकाट रोकेको थियो त्यो लक्ष्य पुरा नभइ कित्ताकाट खोल्नुले सरकारको नियत नै खराब भएको व्यवसायीहरूले तर्क दिँदै आएका छन् ।
नियमावली बनाउनु र सोअनुसार कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढ्न नसक्नुले आम सर्वसाधरणमा सरकारको निर्णयहरू कति तर्कसंगत र वैज्ञानिक हुन सक्छन् भन्ने जिज्ञासाको विजारोपण गरेको छ ।
सरकारले जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा जथाभावी जग्गाको दुरुपयोग समेत उत्तिकै हुने गरेको छ । जग्गा खण्डीकरण भएर सबैभन्दा सानो परिमाणमा टुक्रिन पुग्नु यसको नकारात्मक पक्ष हो । अर्कोतर्फ थोरै पुँजी हुने तर शहरी क्षेत्रमा बस्ने सपना साँचेका नागरिकका लागि अवसरका रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ । तर यसो भन्दैमा अवैज्ञानिक ढंगले शहर विस्तारमा लाग्नु पक्कै राम्रो होइन ।
बिना वर्गीकरण सुरू भएको कित्ताकाटले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा ब्रेक लागेको छ । साथै खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई बढावा दिएको छ ।
कित्ताकाट खोलेर सरकारले अस्थायी समाधानका रुपमा राजश्वप्रतिमात्रै लावान्भित भएको हो की जस्तो देखिन्छ ।
आर्थिक मन्दीको असर कम गर्न अव्यवस्थित शहरीकरणको मूल्य चुकाएको इंगित गर्दै सुवेदीले भने, ‘सरकार आफ्नो जिम्मेवारीप्रति दृढ नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।’
सरकारले कित्ताकाट खुलाएसँगै यसले जग्गा कारोबारमात्रै नभएर अंशबन्डादेखि विभिन्न प्रयोजनमा जमिनको प्रयोग सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । कित्ताकाट मात्र खोलेर मानिसहरूमा जग्गा कारोबार गर्ने क्षमता वृद्धि हुन नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ठूलो कर्जाको सुविधा नदिनु र उच्च ब्याजदर हुनुले कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
देशले ठूलो कर गुमाएको छ भने व्यवसायीहरू बैंकको सावाँ, ब्याज र किस्तासम्म बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । यसप्रति ध्यान नै नदिइ कित्ताकाट खुलाएर कारोबारमा वृद्धि हुन्छ भन्ने निचोड निकाल्नु उपयुक्त नभएको सुवेदीले बताए ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
