काठमाडौं । जग्गा मुआब्जा विवादका कारण तिनकुनेको ३५ रोपनी क्षेत्रफलको यो जग्गा ५० वर्षदेखि अलपत्र छ । विभिन्न ठाउँमा सडक छेउ खाली रहेका जग्गाहरूमा पार्क तथा स्मारक निर्माण गरिएका छन्, तर यो जग्गामा कुनै किसिमको संरचना निर्माण या गतिविधि भएको छैन ।
यति महत्वपूर्ण ठाउँमा न त सरकारले कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छन् ।
तत्कालीन सरकारले २०३१ सालमा पञ्चायत स्मारक बनाउन तीनकुनेको ३५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर २०३३ सालमा तोकिएको प्रतिरोपनी ४ हजार रुपैयाँ मुआब्जा चलनचल्तीको भन्दा निकै कम भनेर बुझ्न नमानेका स्थानीयले त्यसपछि कुनै दर कायम नगरी सरकारले २०४० सालमा मुआब्जा बुझ्न आग्रह गर्दा पनि मानेनन् ।
२०५१ सालमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अरनिको राजमार्ग र विमानस्थल तर्फको सडक विस्तार गर्ने क्रममा प्रयोग भएको १८ रोपनी र बीच भागको ३५ रोपनी गरी ५३ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गरियो । जसविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्चले २०५७ मा स्थानीयलाई मुआब्जा दिनु, नभए जमिन फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश दियो ।
२०५९ सालमा सरकारले प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजारका दरमा मुआब्जा निर्धारण गर्यो । र २०६४ मा सरकारले काठमाडौं महानगरलाई मुआब्जाका लागि १५ करोड निकासा समेत गर्यो ।
महानगरले २०६५ देखि २०७० सम्म १० करोड मुआब्जा वितरण गरे पनि जम्मा २१ रोपनी जग्गाको मात्रै स्थानीयले मुआब्जा बुझे ।
यहाँ मुआब्जा निर्धारण भएका र निर्धारण हुन बाँकी दुई किसिमका जग्गा छन् । तर सबै जमिन एकै पटक सरकारीकरण भइसकेको छ ।
यहाँको ७ रोपनी अरनिको राजमार्गको मापदण्डमा पर्छ भने २१ रोपनी ११ आनाको मुआब्जा महानगरले वितरण गरिसकेको छ । बाँकी २५ मध्ये १४ रोपनीको अधिग्रहण भएको छ जसको मुआब्जा स्थानीयले बुझ्न मानेका छैनन् । अझै त्यहाँको ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छैन ।
चक्रपथ र अरनिको राजमार्ग विस्तारका क्रममा काटिएको जग्गाको लगत कट्टा मालपोतले नगरेकाले थप ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको माग स्थानीयले गरिरहेका छन् । तर पुर्जामा जग्गा देखिए पनि फिल्डमा जग्गा नरहेकाले यो समस्या समाधान गर्न कठिन छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै यहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको पार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । महानगरको नयाँ नेतृत्वले पनि यो समस्या समाधानका लागि बारम्बार पहल गरिरहेको छ ।
हालै प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले तीनकुनेको जग्गाबारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुआब्जा वितरणमा सरकारलाई एक तिहाई रकम सहयोग गर्ने भनेर समेत महानगरले बजेट छुट्याएको छ ।
२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तीनकुनेमा उचित मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा पुरानो निर्धारित दर स्थानीयले बुझ्न मानेका छैनन् ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
