काठमाडौं । सप्तरीको राजविराजमा औद्योगिक जग्गालाई नियम विपरीत आवासीय जग्गामा रूपान्तरण गरेको पाइएको छ । मिल्स एरिया र इँटाभट्टाको १३ कित्तामा रहेको नौ बिघा १ कट्ठा पौने १६ धुर जग्गा प्रक्रियाविपरीत आवासीय क्षेत्रका रुपमा प्लटिङ गरिएको छ ।
प्लटिङ गरिएको जग्गाको खरिदकर्तासँग ग्रान्ड नेपाल रियल इस्टेट प्रालि बुटवलमार्फत बैना लिनेदिने काम भइरहेको छ ।
टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार, साविक राजविराज नगरपालिका–९ कित्ता नं.१३२८ को १ बिघा १५ कठ्ठा पौने २ धुर, कित्ता नं.१३३४ को १ बिघा, १३२६ को २ कठ्ठा २ धुर, १३३० को १ बिघा, १३३९ को ७ कठ्ठा २ धुर, १३२५ को ३ कठ्ठा पौने १६ धुर, १३२७ को १२ कठ्ठा ८ धुर, १३३५ को ४ कठ्ठा ३ धुर, १३३६ को ३ कठ्ठा ८ धुर, १३३७ को १ बिघा, १३२४ को १ बिघा, १३३१ को १७ कठ्ठा साढे ४ धुर, १३३८ को १६ कठ्ठा १२ धुर गरी १० बिघा ४ धुर जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरिएको हो ।
उक्त जग्गाको कित्ता नं.१३२८, १३२६, १३३०, १३२५, १३२७, १३२४ र १३३१ मा मिल्स एरिया रहेको छ भने कित्ता नं.१३३४,१३३९, १३३५, १३३६, १३३७ र १३३८ इट्टा भट्टा रहेको टिप्पणीमा पनि उल्लेख रहेको छ ।
कसरी औद्योगिक जग्गालाई आवासीय बनाइयो ?
रुंगटा परिवारले जग्गाको विरह परिवर्तनका लागि सिफारिस गरेपछि ०७९ कार्तिक २९ गते वडा कार्यालयले उक्त जग्गामा मिल्स एरिया र इँटा नभएको भनी मालपोतलाई सिफारिस पठाएको थियो ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ३ को नियम ११ बमोजिम भूउपयोग परिवर्तन गर्न व्यक्तिले निवेदन दिएमा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेपछि निर्णय गरेर प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, वडाध्यक्ष अरुणकुमार यादवले त्यसो नगरी कानुनी प्रक्रियाविपरीत सीधै मालपोतलाई सिफारिस पठाए । वडाध्यक्ष यादवले सर्जमिनबाट देखिएअनुसार सिफारिस गरेको दाबी गरे ।
त्यसपछि रुंगटा परिवारले २१ मंसिर ०७९ मा लालपुर्जा विवरण र मोही महलमा उल्लेखित मिल्स एरिया र इँटाभट्टा व्यहोरा हटाइपाऊँ भनी मालपोतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए ।
३० चैत ०७९ मा मालपोत राजविराजका खरिदार रूपेशकुमार यादवको टिप्पणीमा मालपोत ऐन, २०३६ को नियम ५ (क) बमोजिम उक्त जग्गामा लेखिएको मिल्स, मिल्स एरिया तथा इँटाभट्टा कट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी कायम गर्दा मुनासिव हुने लेखेर निर्णयार्थ पेस गर्दा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख रामनारायण शर्माले सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्र बनाएका हुन् ।
‘मालपोत ऐन, २०३६ नियम ५ (क) बमोजिम जग्गामा लेखिएको मिल्स एरिया तथा इँटाभट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी दाखिला कायम गर्दा मुनासिब देखिएकाले निर्णय पेस गरेको छ,’ टिप्पणीमा उल्लेख रहेको छ ।
शर्माले मालपोत ऐन, २०३६ नियम ५ (क) बमोजिम उल्लेख गरिएको टिप्पणी सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेका छन् । जब कि नेपालमा मालपोत ऐन, २०३६ नभई २०३४ छ । तर, शर्मा मालपोत ऐनअनुसार नै काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘मालपोत ऐनअनुसार नै काम गरेको हुँ, अहिले बिरामी भएर बेडरेस्टमा छु,’ उनले भने । शर्मा अहिले पनि सप्तरी मालपोतमै नायब सुब्बा पदमा कार्यरत छन् ।
नागरिकता छानविनले जग्गा किनबेचको चटारो
कानून मिचेर आवासीय क्षेत्र कायम गरिएका जग्गाधनीमाथि दोहोरो नागरिकता लिएको आशंकामा छानविन भइरहेको छ । जग्गाधनीमध्ये राजेन्द्रकुमार रुंगटासहित उनकी श्रीमती मंजु रुंगटा, छोराहरू राहुलकुमार रुगंटा र अंकितकुमार रुंगटा तथा छोरी पुजा रुगंटाको दोहोरो नागरिकता रहेको विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले छानबिन गरिरहेको छ ।
दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा आरोपीले भने आफूहरूसँग दोहोरो नागरिकता नरहेको बताएका छन् ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
