काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफूले लिएका आयोजना निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने जनाएको छ । नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा समस्या देखिएकोले आयोजना समयमै निर्माण गर्न नसकिने भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले पुस २० गते अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन पाएसँगै अधिकांश जिल्लामा रहेका अवैध उद्योगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तालाबन्दी गरिदिएका छन् । मन्त्रालयको यस कदमले आयोजनाका काममा प्रभाव परेको हुँदा निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्नसक्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले विभिन्न कम्पनीलाई आफूले लिएका आयोजना निर्माण कार्य समयमै गर्न नसकिने पत्र सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनले निर्माण उद्योगलगायत आम उपभोक्तामा नै गम्भीर असर परेको महासंघको दाबी छ ।
विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिँदा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
क्रसर सञ्चालनको नयाँ मापदण्डः
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताएका छन् ।
गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन भएमात्र गुणस्तरीय निर्माण हुने उल्लेख गर्दै सरकारले क्रसर सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्याले निर्माण उद्योगमा परेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका लागि अतिआवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, माटोलगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन, ओसारपसारलगायतमा समस्या भएसँगै निर्माणकार्य ठप्प जानकारी गराए ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि मुलुकभरका आधाभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण उद्योग परेको हुँदा एक वर्षको समय दिएर क्रसर उद्योगलाई वैद्य गराउन सकिने महासंघले सुझाएको छ ।
निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन मोबिलाइजेसन बापतको २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन र म्याद थपमै समयसापेक्ष हुने गरी ‘माइलस्टोन’को व्यवस्था गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
