काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) हर्क साम्पाङले निजि जग्गामा जबरजस्ती वृक्षरोपण गराएका छन् । मेयर साङपाङले सर्दु जलाधार क्षेत्रको भन्दै स्थानीय रोशन अधिकारीले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा वृक्षरोपण गराएका हुन् ।
आइतबार साम्पाङ नगर प्रहरीसहित हजारौं जनसमूह लिएर वृक्षरोपण गर्न धरान वडा नं ४ छोटीमोरङ भन्ने स्थानमा पुगेका थिए । जग्गाधनीले अवरोध गर्न खोज्दा नगरप्रहरीले जग्गाधनी लछारपछार गरेको भिडिओ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
पर्यटन व्यवसायी अधिकारीको नाममा जग्गा धनीपुर्जा समेत रहेको छ । उनले सो जग्गाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गराउने गरेका छन् । अधिकारीले सो ठाउँमा पक्की घरसमेत बनाएका छन् ।
तर मेयर साङपाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्रका बिरुवा हटाएमा अन्य निर्मम कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । उनले यस विषयमा लेखेका तीन स्टाटसः
‘बिरुवा रोपेको उखेलिएमा डोजर चल्नेछ । अनेक पारीको मुद्दा लाग्नेछ । पुरै पब्लिक उठाएर माफिया विरुद्ध जाइ लाग्नेछौं ।’
अर्को स्टाटसमा लेखेका छन् ‘सट्टा भर्ना पाइसकेका सार्बजनिक जग्गा भूमाफियाहरुले कब्जा गरेका थिए ! अब यो हुने छैन ! जलाधार कसैको कब्जामा हुनेछैन ! त्यो सबैको साझा सम्पदा हो ! जय धरान !’
‘चुपो लागेर बस अन्यथा अझ निर्मम कदम चाल्नेछु ! देश र जनता ! सत्य, न्याय र समानता भन्दा अरु मैले केही सोचेको छैन ! जय देश !’
छोटीमोरङमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भएको भन्दै २०७१ साल चैतको १७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । यद्यपि धरान नगरपालिकाका पूर्व वडा अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारीको नाममा रहेको र भोगचलन गरिरहेको जग्गाका विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्व अदालतमा विचाराधीन छ ।
जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्रबहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गंगालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईले धरान नगरपालिका कार्यलय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला मालपोत कार्यलय सुनसरी, विष्णु पादुका गा.वि.स. लगायतलाई विपक्ष बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।
छोटीमोरङको ४२ बिगाह जग्गाको पनि सट्टा भर्ना वितरण गरेको प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्च लगायत वादिहरूले नेपालको मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त १० नम्बर बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै तत्कालीन पुनरावलोकन अदालत विराटनगर हुँदै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सोहि मुद्दाको २०७९ सालमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मलता माथेमाको इजलासले पुनः इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
सट्टा भर्ना पाएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन नलाग्ने गरी फैसला गरेको थियो । सट्टा भर्ना दिएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै २ पटक सर्वोच्चले वादीको पक्षमा फैसला गरेको थिएन । तर पुन सो जग्गाको विषयमा रिट परेपछि भने पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । उक्त आदेशमा सर्दु जलाधारबारे विगतमा भएको दुईवटा फैसलासँग राय बझाएर असहमति प्रकट गर्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिइएको छ ।
सर्दु जलाधार क्षेत्रको १३२ बिगाह जग्गाका स्थानिय बासिन्दालाई सट्टाभर्ना दिइएको थियो । सट्टाभर्ना पाएको प्रमाणसहित अदालत गएपछि धरान सरोकार मञ्चको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । तर विगतमा हाल धरान ४ छोटीमोरङ डाँडा र आसपासमा पर्ने ४२ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा दिएको प्रमाण नभएको भन्दै व्यक्तिले हकभोग लाग्नेगरी सर्वोच्च अदालतले दुईवटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । साथै फैसलाको बारेमा पुनरावलोकन गर्न दिइएको निवेदनमा सर्वोच्चले नै निस्सा पनि दिएको थिएन ।
सर्वोच्चले निस्सा नदिएपछि पनि जग्गाधनीले सो जग्गाको बेचबिखन गर्दै आएका थिए । अधिकारीले २०७२ मा श्रीमती रोजिना अधिकारीको नाममा ३ कठ्ठा ५ धुर जग्गा किनेको बताए । उनका दाजु मथुरा अधिकारीको नाममा दुई कठ्ठा जग्गा रहेको छ । उनले हेमचन्दा घिमिरेसँग सो जग्गा किनेको जनाइएको छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
