काठमाडौं । सरकारले अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा किनबेचमा कडाइ गर्ने भएको छ । संघीय संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदै राष्ट्रपति भण्डारीले घरजग्गा किनबेच विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएकी हुन् ।
सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । अहिले घरजग्गा कारोबारीहरूले जथाभावी घरजग्गाको मूल्य तोक्दै आइरहेका छन्, जसले गर्दा घरजग्गाको बेलगाम मूल्य बृद्धि भइरहेको छ ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा काराेबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ अहिले व्यक्ति तथा संस्था सबैले घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने अवस्था छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा जग्गा जमिनको खरिद बिक्रीलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन ‘ल्यान्ड मार्केट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । ल्यान्ड मार्केट निजी क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ल्यान्ड मार्केट स्थापनका लागि भूमि मन्त्रालयले समिती बनाएर अध्ययन समेत गराइसकेको छ । सो अध्ययनले शेयरको कारोबार हुने जस्तै गरी जग्गा जमिन काराेबोर हुने बजार स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
तर, अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा किनबेचलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन अध्ययन गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल भएको भने देखिदैन । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विशिष्टीकृत संस्थामार्फत घरजग्गा किनबेच गराउने विषयलाई निरन्तरता दिएको हो ।
पुँजीगत लाभकरको दर
हाल पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कम समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा ५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई परिमार्जन गर्दै २.५ लाई ५ प्रतिशत र ५ लाई १० प्रतिशतको नीति ल्याइँदैछ । पैत्रिक सम्पत्ति प्राप्ति बाहेकमा १० प्रतिशत कर लगाउने तयारी भएको बजेट निर्माणमा सहभागी स्रोतले जानाकारी दिएको छ ।
पुँजी बजारलाई भने प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । आगामी आव २०७९/८० को बजेटमा सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर घटाउने प्रस्ताव आउने अर्थ स्रोतको दाबी छ ।
अल्पकालीन लगानीको समय १८० दिन मानेर त्यसबाट भएको आम्दानीमा ६.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । यसअघि एक वर्षलाई अल्पकालीन लगानी मानेर ७ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो । व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैलाई फ्ल्याटमा १० प्रतिशत लाभकर तोक्ने सरकारको तयारी छ ।
आयकर ऐनले कुनै व्यक्तिको गैर व्यावसायिक कर योग्य सम्पत्ति जग्गा तथा भवनको निःसर्गमा भएको लाभमा लाग्ने कर निःसर्ग भएको सम्पत्तिमा रहेको स्वामित्वको अवधिको आधारमा फरक फरक दरले लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल आयकर ऐनको अनुसूचि–१ को दफा १ मा तोकिएअनुसार एउटै आर्थिक वर्षमा १० लाख मूल्यभन्दा बढी स्वामित्वमा आएको घरजग्गामा ५ बर्षभन्दा कम अवधिमा पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि घरजग्गाको स्वामित्व ५ बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ भने २.५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ ।
१० लाख बढीको मुल्यांकन राखेर बेच्नु भयो भने माथि उल्लेख गरिए अनुसार लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि घरजग्गाको बिक्री मूल्य सरकारी मुल्यांकन भन्दा बढी राख्न पाइन्छ तर सरकारले तोकेको भन्दा कम हुन हुँदैन ।
पहिला घरजग्गा किनबेचमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने सीमा ३० लाख रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले घरजग्गामा पुँजीगत लाभकर लाग्ने सीमा १० लाखमा झारेको हो ।
पूँजीगत लाभकर संकलनको अवस्था
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले घरजग्गा मार्फत रजिस्ट्रेशन शुल्क र लाभकर समेत गरि ४७ अर्ब ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मालपोत राजस्व असुल गरेको थियो । गत वर्षको कुल मालपोत राजस्वमा पुँजीगत लाभकरको १८ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यो कुल राजस्वको ३८.७७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आवको पहिलो १० महिना (साउन–वैशाख) मा ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कुल मालपोत राजस्व संकलन भएको भूमि विभागले जनाएको छ, जसमध्ये पूँजीगत लाभकर १५ अर्ब ३१ करोड रहेको छ भने रजिष्ट्रेशन दस्तुर ३८ अर्ब ३२ करोड रहेको छ ।
यस वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा उठेको कुल मालपोत राजस्वमा पूँजीगत लाभकरको हिस्सा २३.४५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
भूमि विभागका अनुसार, साउनमा २ अर्ब ४ करोड, भदौमा २ अर्ब ७ करोड, असोजमा १ अर्ब ७८ करोड, कार्तिकमा १ अर्ब ३० करोड, मङ्सिरमा १ अर्ब ६७ करोड, पुसमा १ अर्ब ४७ करोड, माघमा १ अर्ब २६ करोड, फागुनमा १ अर्ब ४४ करोड, चैतमा १ अर्ब ३० करोड र वैशाखमा ९४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर असुली भएको छ ।
वैशाख महिनामा घरजग्गा किनबेच घटेपछि राजस्व पनि घटेको छ, जसले गर्दा पूँजीगत लाभकर असुली एक अर्बभन्दा कम देखिएको हो ।
