काठमाडौं । सरकारले गत माघ ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जग्गाको छुट दर्ता खुला गरेको जानकारी दिएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको सो सूचनाअनुरुप जग्गाको नापजाँच भएको, दुई तीन पुस्ता देखि भोग चलन गर्दै आएको तर विभिन्न कारणले दर्ता नभएको छुट जग्गा दर्ता गर्न पाउँछन् ।
सँधै छुट जग्गा दर्ता गर्न मिल्छ ?
सरकारले पटकपटक सूचना निकाली छुट जग्गा दर्ता खुला गर्ने र बन्द गर्ने गरेको गरेको छ । २०१९ सालमा जग्गा नापजाँच ऐन आएपछि २०२१ देखि २०५५ सालसम्म देशभर जग्गा नापजाँच गरिएको थियो । यस अवधिमा जग्गा नाप जाँच गर्दा नापजाँच भएर पनि दर्ता हुने बेला जग्गाधनी उपलब्ध नभई अथवा दर्ता गर्ने बेला अदालतमा मुद्दा परि दर्ता हुन नसकेका जग्गा देशभर छन् ।
पछिल्लो पटक २०६६ देखि २०७१ सालसम्म छुट जग्गा दर्ता खुला गरिएको थियो । ०७१ सालपछि लामो समय छुट जग्गा दर्ता गर्न बन्द गरियो । यसबाट जग्गाको नापजाँच भएको र भोगचलन गर्दै आएका जग्गाधनीहरू मर्कामा परेका थिए । यसबीच उनीहरू जग्गाको बेचबिखन गर्ने, बैंकमा धितो राखी धरौटी लिने तथा नामसारी गर्ने लगायतका सेवाबाट बञ्चित छन् ।
छुट जग्गा दर्ता भनेको के हो?
छुट जग्गा दर्ता भन्नाले साविक दर्ता, तिरो एवम् भोगचलन गरिएको जग्गा, ‘जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९’ बमोजिम नापजाँंच गर्ने क्रममा नापजाँच हुन नसकेका वा नापजाँंच भए पनि सम्बन्धित जग्गावालाका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेका जग्गा, निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी साविक दर्तावाला वा निजका कानुनी हकदारका नाउँमा दर्ता गरिदिने कार्य हो ।
यस्तो जग्गा साविकमा मुखिया, जिम्मावाल, जिमिदार, पटवारी तथा परम्परागतरूपमा जग्गाको अभिलेख राख्न तोकिएको तत् क्षेत्रका अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको लगतमा वा गुठीको लगतमा कसैका नाउँमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित मालपोत कार्यलयबाट नै छुट दर्ताको काम गरिन्छ ।
छुट जग्गा दर्ता कति किसिमका हुन्छन् ?
रैकर, बिर्ता र गुठी गरी छुट जग्गा दर्ता तीन किसिमका हुन्छन् । जसको संक्षिप्त व्याख्या तल उल्लेख छः
(क) रैकर
रैकर भूमि वा जग्गा भन्नाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको र भोगचलन गर्ने व्यक्तिले मालपोत तिर्नुपर्ने जग्गालाई जनाउँदछ । नापी सुरु हुनुभन्दा अघि साविकमा दर्ता, तिरो र भोग भएको जग्गा, ‘जग्गा (नापजाँंच) ऐन, २०१९’ बमोजिम नाप–नक्सा भई वा नभई छुट हुन गएका जग्गाहरू पर्दछन् । यस अन्तरगत निजी गुठीका जग्गा समेत पर्दछन् ।
ख) विर्ता
कुनै सरकारी कर्मचारीले बहादुरीपूर्वक र साहसी काम गरेमा वा कुनै व्यक्ति मुलुकी शासनको दृष्टिमा राम्रो सावित भएमा उसलाई ‘वृत्ति’ स्वरूप प्रदान गरिने जग्गालाई विर्ता जग्गा भनिन्छ । राणाकालमा यस्तो जग्गा बाँड्ने चलन थियो । राणाकालमा करिब ३५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि विर्ताका रूपमा वितरण भएको थियो । वि.सं. २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी सम्पूर्ण विर्ता जग्गाहरूलाई रैकरमा परिणत गरियो । ‘विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६’ र ‘विर्ता उन्मूलन नियमावली २०१७’ बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने प्रकृतिका जग्गाहरू यस अन्तरगत पर्दछन् ।
विर्ता उन्मूलन ऐन २०४९ को संशोधनमा २०४९ असार मसान्तपछि कुनै बिर्तावालको नाममा दर्ता गर्न नपाउने र दर्ता भएपनि मान्यता नहुने व्यवस्था छ ।
ग) गुठी
कुनै विशेष सार्वजनिक वा सामूहिक उद्देश्य पूर्तिका लागि कुनै ट्रष्टका रूपमा प्रयोग भएको संस्थागत जग्गालाई गुठी जग्गा भनिन्छ । नेपालमा मठ मन्दिर वा देवालयमा पूजाआजा गर्नका लागि गुठी जग्गाको प्रयोग भएको पाइन्छ । यस अन्तरगत निम्न प्रकृतिका जग्गाहरू पर्दछन्ः
यो पनि पढ्नुहोस्ः गुठीको जग्गा किनबेच र भोगचलन गर्न पाइन्छ?
कस्तो हुन्छ दर्ता प्रक्रिया ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार निश्चित किसिमका जग्गाहरूको छुट दर्ता गरिन्छ । २०२२ सालअघि आफ्नो हकभोग रहेको र जोताहाको निस्सा भएका जग्गाधनीहरूले मात्रै जग्गा दर्ता छुट भएको औचित्य पुष्टि गरी दिएको निवेदनमाथि कारवाही हुने हो । निवेदन परेपछि लामो प्रक्रिया पार गरेर त्यो जग्गाका बारेमा जाँचबुझ हुन्छ । साँच्चै नै त्यो जग्गा उक्त व्यक्तिको भोगचलन रहेको तर केही कारणले दर्ता गर्न छुट भएको रहेछ भने मात्रै छुट दर्ताको निर्णय हुन्छ ।
२०२२ सालअघि जग्गाको लगत त्यतिबेला गाँउबस्तीका मुखिया/जिम्मुवालको साथमा हुन्थ्यो । जनताले उनीहरूलाई नै तिरो बुझाउँथे र त्यो बापत भर्पाइ पाउथेँ । मुखिया/जिम्मुवालको साथमा रहेको त्यतिबेलाको लगत अहिले मालपोत कार्यालयमा छ । आवेदन दर्ता भएपछि त्यहाँको लगत भिडाउने काम हुन्छ । भोगचलन भइआएको, तिरो तिरेको र अरु प्रमाणहरू समेत हेरेर मात्रै छुट जग्गा दर्ताको निर्णय हुन्छ ।
छुट दर्ताका लागि आवेदन आएपछि मालपोत कार्यालयले मागदाबी गर्न आउने ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय तह अनि सँधियारहरूसँग समेत सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । झाडी, बुट्यान देखिएको जग्गामा वन कार्यालय अनि नदि र खोला किनाराको जग्गामा भू संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनुपर्छ । त्यसपछि तयार हुने प्रतिवेदन जग्गा दर्ता समितिमा पेश हुन्छ ।
जग्गाको लगत, तिरो तिरेको प्रमाण र भोगचलनको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै जग्गा दर्ताको निर्णय हुन्छ ।
