News

भारतीय कम्पनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेसँगै भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी बन्दै

Pinterest LinkedIn Tumblr

काठमाडौं । वर्षौ देखि अलपत्र भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माण प्रकृया अघि बढेको छ ।  सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले सहरी विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको करिब ५२ बिघा जग्गा निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेसँगै निर्माण कार्य अघि बढेको हो । 

नेपाल र भारतबीच हुने आयात निर्यातमा सहजताका लागि ५ अगस्ट २००५ मा निर्माणसम्बन्धी दुवै मुलुकबीच सम्झौता भएको थियो । देशका प्रमुख भन्सार नाकाहरू भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र विराटनगर नाकामा आईसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि विविध कारणले भैरहवाको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

सम्झौताअनुसार वीरगन्ज र विराटनगरमा आईसीपी निर्माण भई सञ्चालनमा आए पनि नेपालगञ्जमा निर्माण अन्तिम चरणमा छ । 

रूपन्देहीको बेलहियामा भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भएकाले निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय भारततर्फ जग्गा अधिग्रहण भई निर्माणको सुनिश्चितता भएकाले काम सुरु भएको छ भने नेपालतर्फ पनि केही दिनमै शिलान्यास भई निर्माणको काम सुरु हुनेछ । 

निर्माणको सबै काम भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता भएपनि भारतले निर्माणका लागि कुनै तयारी नथाल्दा आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही क्षेत्र मालवाहक सवारी राख्नका लागि प्रयोग गर्दै आइएको थियो । साइट हस्तान्तरण भएपछि ती क्षेत्रमा पार्किङ हुँदै आएका गाडीहरू हटाइएको छ । 

आयात–निर्यातलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य आईसीपीको हो । आईसीपीमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान हुने भएकाले भन्सारमा हुने राजस्व छली र एउटै प्रज्ञापनद्वारा धेरै सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । 

आइपीसी निर्माण लागत १ अर्ब ६१ करोड 

भैरहवामा आईपीसी निर्माणका लागि भारतीय निर्माण कम्पनीले १ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । भने भारतीय ठेकेदारले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाली पक्षलाई बुझाउनुपर्ने शर्त छ ।

३५. ११ हेक्टर जग्गामा फैलिएको आईसीपीमा आयाततर्फ ६ सय ९२ र निर्याततर्फ २ सय ७० सम्म ट्रक पार्किङ गर्न मिल्ने छ । आईसीपीको निर्माणले भन्सारसँग सम्बन्धित सबै निकाय एउटै छानामुनि हुने हुँदा निकासी र पैठारी दुवैमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ । 

साथै व्यापारिक लागत समेत घट्ने, मालबाहक गाडी लामो जाममा बस्न नपर्ने, हालभन्दा छिटो र सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सकिने लगायत अन्य काममा पनि सहज हुने अपेक्षा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Pin It