काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिन बन्द गरेका छन् । यससँगै अब बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने भएको छ । गत सोमबार देखि जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण बन्द भएको छ ।
सरकारले गत जेठ २३ गते भू-उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको थियो । जुन नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा राखेर बैंकबाट ऋण नपाइने भएको हो । साथै नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जग्गा रोक्का नै नहुने व्यवस्था आएपछि बैंकहरुले जग्गा धितो सम्बन्धी ऋण रोकेका हुन् । यस अघिसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जारी हुने करिब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने गर्छ ।
जेठ २७ गतेको मन्त्रीस्तरकाे निर्णयबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा धिताे राखेर दिने ऋण रोक्का गरेको हो । भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, राष्ट्रिय भूमि आयोग र नापी विभागलाई पत्र नै काटेर जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गा राखेर ऋण दिन रोक लगाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन पाएका छैनन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नेपर्नेछ ।’ मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ उल्लिखित निर्देशनलाई देखाउँदै सोमबार र मंगलबार मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् ।
तोकिएको मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण भएपछि मात्र बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो/बन्धक पारित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने मालपोतका कर्मचारीले जनाएका छन् । मन्त्रालयले २७ गते परिपत्र गर्यो, उक्त दिन शुक्रबार र त्यसपछि लगातार २ दिन बिदा थियो, सोमबारदेखि जग्गा रोक्का राख्ने काम बन्द भएको छ । अब स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गा रोक्का हुँदैन । राष्ट्र बैंकले आज सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नियमित छलफलका लागि डाँकेको छ । सो छलफलमा पनि प्रमुख कार्यकारीहरुले यसबारे कुरा उठाउने भएका छन् ।
