काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तावित बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आइतबार प्रस्तुत गरेका हुन् । नयाँ बजेटले विभिन्न क्षेत्रको उन्वयन गर्दै सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकले पाउने सुविधाकालागि तयार गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि प्रस्तावित बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतिपूर्ण भएको शर्माको भनाइ छ ।
प्रस्तुत नयाँ बजेट अनुसार उद्योग सञ्जालनका लागि जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धि नियममा पुनरावलोकन गरिने छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्ष सम्मको लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । लगानी सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको समेत प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
घरजग्गा मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवहारीक बनाइ एकरुपता प्रदान गर्न भौगोलिक सूचनाप्रणालीमा आधारित एकिकृत घरजग्गा मूल्याकंन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाले प्रचलनमा ल्याउने व्यस्था मिलाइने छ । नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका जग्गाको नापजाँच गरी दशकौंबाट स्वामित्व जग्गाधनीलाई जग्गा धनीपूर्जा उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने भएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकिकृत गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा बहुउपयोगी प्लानिटोरियम पार्कसहितको संरचना निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा सम्मिलित केही महत्वपूर्ण नयाँ बजेट विनियोजन यस्ता छन्ः
- भूमि व्यवस्था, तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु. ७ अर्ब ४ करोड,
- सहरी खानेपनी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि रु. ४ अर्ब ४४ करोड,
- मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विच्छ्याउन रु. १ अर्व ९२ करोड,
- पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु. ३० अर्ब ५० करोड,
- काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि रु. ३० अर्ब ७ करोड,
- निर्माणाधिन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको लागि रु. ९ अर्ब ३३ करोड,
- निर्माणाधिन हुलाकी राजमार्गको लागि रु. ६ अर्ब ७ करोड,
- मदनभण्डारी राजमार्गका लागि रु. २ अर्ब ९१ करोड ,
- भूकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि रु. ९ अर्ब ४४ करोड,
- सहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ३७ अर्ब ७३ करोड,
- स्थानिय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने सडक सञ्जालका लागि ५०० किलोमिटर सडकका लागि रु. २ अर्ब ३५ करोड,
- स्थानिय तहक प्रशासकिय भवन निर्माणका लागि रु. १ अर्ब ४२ करोड,
- उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पुर्वाधार विकासका लागि रु. ३ अर्ब ८८ करोड,
- ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रु. ७५ अर्ब १० करोड,
- सिंचाइको सञ्चालनका लागि रु. २ अर्ब ९० करोड,
- सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई निरन्तरता दिन रु. १ अर्व ८८ करोड,
- दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि रु. ९४ करोड,
- विद्युत प्रसारण लाइन तथा सव स्टेशन निर्माणका लागि रु. ४३ अर्ब ९५ करोड,
- पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु. ९ अर्व ३८ करोड,
- प्रम कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रमको पुार्संरचनाका लागि रु. ५ अर्ब ९० करोड,
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्व ५ करोड, बजेट विनियोजन गरिएको छ
प्रस्तुत सम्पुर्ण बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड बिनियोजन गरीएको छ । त्यसैगरी, पूँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब ८० करड विनियोजन गरीएको छ ।
सडक, खानेपानी तथा अन्य पुर्वाधार सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम संक्षेपमा,
यांग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरणका प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
काठमाडौंको खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत चक्रपथ बाहिरका थप क्षेत्रहरूमा मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विच्छ्याइने कार्य सुरु गर्न रु १ अर्व ९२ करोड विनियोजन गरीएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष खारेज गरिएको छ । यि समितिबाट सम्पादन हुँदै आएका कामहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गरिने छ । भूमिहीन गरिबलाई आवासको व्यवस्था गरिने छ ।
सडक पुर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रुपमा विकास गर्न लागि पर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । पूर्व पश्चिम ल्राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्नुका साथै देशभरका विभिन्न सडक खण्डलाई राजमार्गमा जोड्ने सरकारको योजना रहेको छ । निर्माणाधिन सडक तथा पुल निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य तीनवर्ष भित्र सम्पन्न गरिने छ ।
निर्माणाधिन हुलाकी राजमार्गको कालोपत्रे र २४ वटा पुल निर्माणकार्य सम्पन्न गरी थप ६७ वटा पुलको निर्माणकार्य सुरू गर्ने र निर्माणाधिन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको २३५ किलोमीटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले उद्घोष गरेका छन् ।
