काठमाडौं । सरकारले खेतियोग्य जमिन बाँझो राखेको खण्डमा १ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । अब लगातार ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा सो जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो । २ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि स्वीकृत भएको उक्त भूउपयोग सम्बन्धी नियमावली १ /२ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने तयारी रहेको छ ।
नेपालको कूल क्षेत्रफललाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरि सो जग्गामा तोकिएको बाहेकका अरु काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणकाे पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशि श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
साथै, अब एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाइने भएको छ । आवासीय प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएका क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्रीवितरण गर्न नमिल्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् ।
भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गा प्लटिङ गरेर घडेरी बनाइ बेच्न नपाइने भएको छ ।
अहिले जग्गाको मूल्य आकास्सिएको छ । यस्तोमा जग्गा व्यवसायीले कृषियोग्य सस्तो जमिनलाई नै प्लटिङ गरेर बेच्ने गरेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले कृषिक्षेत्रको जग्गा प्लटिङ गरेको पाइएमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउने र उक्त जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउन लगाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
सरकारको यो निर्णयले घरजग्गा कारोबारमा कमी आउने र आवास क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँका जग्गाको भाउ कतै घट्ने र कतै स्थिर हुने मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा आएकै दिनदेखि लागू हुने हुँदा कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीमा घर बनाउन पाइने छैन । तर, यसअघि बनिसकेका घरहरू भने सरकारले नभत्काउने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
भूउपयोग ऐन २ वर्षअघि नै आइसकेको थियो । जसमा कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन नपाइने कुरा उल्लेख थियाे । तसर्थ अहिले आएर कसैले थाहा नपाएर कृषियोग्य जग्गामा घडेरी किनेको व्यहोरा जनाउन नपाउने जोशीको भनाइ छ । बाटोले छुने सबै जग्गा आवासीय क्षेत्र नहुने भएकाले ‘बाटोले छोएको जग्गा किनेको छु, मैले त घर बनाउन पाइन्छ’ भन्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषिक्षेत्रलाई पनि सडक सञ्जालले जोड्ने, चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको कित्ताकाटमा थप कडाइ हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमावली लागू भइसकेपछि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेर-नगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्नेछ । अहिले भूमि व्यवस्थापन विभाग र मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने र पछि छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
के छ त, नियमावलीमा ?
कृषियोग्य भूमि जथाभावी खण्डिकरण हुन थालेपछि तत्कालीन भूमि मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा जग्गाको कित्ताकाट रोकेका थिए । त्यसबेला कृषि भूमि वर्षमा दुई पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसपछि भूमि मन्त्री बनेकी पद्मा अर्यालले स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जमिन होइन’ भन्ने सिफारिस लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने गरी पुस २०७५ मा कित्ताकाट आंशिक रुपमा खुकुलो बनाइन् ।
कित्ताकाटमा कडाइले बेथिति निम्ताएको ठहर गर्दै १८ भदौ ०७७ मा मन्त्री अर्यालले यसअघि जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको सबै बन्देज पूर्ण रुपमा हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि २३ मंसिर ०७७ मा सर्वोच्चले १८ भदौको निर्णय बदर गर्यो ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ मा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निर्धारित मापदण्ड र कार्यविधि बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने र आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा घडेरी बनाइ बिक्री गर्न नपाउने ऐन संसद्बाट जारी भयो । तर नियमावली जारी हुन सकेन । फलस्वरुप भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन । ऐनलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले २०७७ वैशाखमा भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् मा नै रहेर मस्यौदा मन्त्रालयमा नै फर्किएको थियो ।
मन्त्रालयले पुनः यसमा छलफल गरी ६ माघ २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । । २०७६ भदौमै जारी भएको भूउपयोग ऐनको नियमावली आउन झन्डै ३ वर्ष लाग्यो । गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले नियमावली पारित गर्यो ।
यस व्यवस्थाअनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ । आवासबाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सा पासको लागि अनुमति नदिने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन ।
नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गर्न, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गर्न पाइनेछैन । नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न र ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्न पाइने छैन । त्यसो गरेमा कसूर गरेको मानिने र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना साथै जग्गा ६ महीनाभित्र साबिकबमोजिम भूउपयोग कायम गर्न आदेश दिइनेछ ।
यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतसरहको अधिकार हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइनेछ ।
भूउपयोग परिवर्तन गर्न के गर्ने र?
भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्नेछ । महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तराष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य उपयुक्त कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावली परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्नेछ । जग्गाको खण्डिकरण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्य नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गरि कृषि भूमिमा यान्त्रिकीकरण गर्न जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने/गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
जमिनकाे वर्गिकरण
भूमिलाई बनोट, क्षमता तथा उपयुक्तता र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको र आवश्यकताअनुसार १० ओटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
संघीय तहले देशभरको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन गरी लागू गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछन् ।
सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नियमावली जारी गरिएकाले कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास थियो । नियमावलीमा संघीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्साङ्कन गर्ने वा गराउने र संघले तयार पारेको नक्सा तथा डेटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरि, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको हुनेछ ।
