काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरिने भएको छ । शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मंगलवार संसदीय बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सिंहले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार काम भइरहेको पनि बताए ।
साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बताएका छन् । बैठकमा सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन पनि सरकारले त्यसको संस्थागत पुनर्संरचना गर्न चाहेको बताए ।
सिंहले पहिलेदेखि नै प्राधिकरणको संरचना फेर्ने प्रयास गरे पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
सिंहले भने, ‘काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्युनतम १५ प्रतिशत र खोला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्टयाई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ ।’
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियम अनुसार कारबाही समेत गरिएको सिंहले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका समेत तोकि संस्थागत पुनःसंरचना समेत गरिने सिंहले बताएका छन् ।
घर तथा जग्गा किनबेच गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
