काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वको जग्गा कसैले हडपेको भए त्यसको यकिन विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विवरण पेस गर्न निर्देशन हो ।
मन्त्रालयले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेको छ ।
जग्गा हडप्नेहरू उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न दिइएका जग्गा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरी तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको पाइएपछि मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको पहल थालेको हो ।
मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था)लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेको जनाएको छ ।
अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जाहेर गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट जस्ता जग्गाहरू कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्यविपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रुपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।,’
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
