काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहहरू भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको समयसीमाभित्र जग्गा वर्गीकरण गर्न असफल भएका छन् । मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप हालसम्म ८८ वटा स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते परिपत्र जारी गर्दै मंसिर २३ गतेसम्ममा कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउन देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समय सकिएको १ महिना बितिसक्दा पनि ६६५ स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
भूउपयोग नियमावली–२०७९ अनुसार भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि तत्कालका लागि कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा मात्रै छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
वर्गीकरण नभएको जग्गा कित्ताकाट नगर्न देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा देशभर जग्गाको कित्ताकाट ठप्प छ ।
हालसम्म ८८ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी प्राप्त भएपनि लिखित हस्ताक्षर भएको रिपोर्ट प्राप्त भइनसकेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरूले कृषि र गैरकृषि जग्गा समेत छुट्याउन नसकेपछि कित्ताकाटमा अन्योल थपिएको छ । तसर्थ मन्त्रालय नै विकल्पको खोजी गर्न छलफलको तयारीमा छ ।
