काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतले शनिबारदेखि स्टिल निर्यातमा लगाएको कर हटाएको छ । रूस युक्रेन युद्धयता फलामजन्य वस्तुको मूल्य चर्किएपछि भारत सरकारले गत मे देखि स्टिल निर्यातमा कर लगाएको थियो ।
रूस–युक्रेन फलामका मुख्य उत्पादक र निर्यातकर्ता हुन् । यी दुवै देश युद्धमा होमिएपछि विश्व बजारमा फलामको माग बढेसँगै भारतले कच्चा पदार्थमा निर्यात शुल्क बढाइदिएको थियो ।
भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थहरूको निकासी शुल्क १५ प्रतिशत पुर्याएपछि यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगमा परेको थियो । भारतले सिआर सिट, एचआर सिट, एमएस वायर रड लगायत कच्चा पदार्थको निकासी शुल्क शून्यबाट १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको हो ।
यस्ता कच्चा पदार्थमा निकासी शुल्क घटाएपछि यसको लाभ नेपाली उद्योगलाई पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
शुक्रवार साँझ सूचना प्रकाशित गर्दै गत मे देखि फलामजन्य पदार्थको निकासीमा लगाइएको ५० प्रतिशत कर घटाएको जनाएको हो । साथै रोस्टेड आइरन पाइरिट्सबाहेकको आइरन ओर कन्सन्ट्रेट्समा लगाएको कर पनि घटाएको छ ।
उक्त कर अब ५० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झरेको छ । भारत सरकारले कच्चा फलामको घरेलु आपूर्तिलाई प्रोत्साहन गरी बढ्दो महँगीको मारलाई कम गर्न गत मे मा फलामजन्य पदार्थको निर्यात कर लगाएको थियो ।
अक्टोबर अघिको ७ महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आधाभन्दा कम कच्चा फलाम निकासी गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारको परिमार्जित निर्णयले स्टिलको माग बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
उच्च करका कारण कच्चा फलाम विदेश निकासीमा घाटा बेहोर्नुपरेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए । अब भने अन्तरराष्ट्रिय मागमा आएको गिरावट सुधार हुनेमा व्यवसायीहरू आशावादी छन् । कर कटौतीपछि पनि निकासी बढ्ने सम्भावना नरहेको भारतका फलाम खानी तथा उद्योगीहरूले जनाएका छन् ।
अक्टोबरको सुरूवातमा भारतको कच्चा फलाम निकासी करीब शून्यमा झरेको थियो । यद्यपि चीनको कमजोर अर्थतन्त्रका कारण माग घटिरहेको छ । सो कारण निर्यात अझै खस्किन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यसअघि पिग आइरन, स्टिल उत्पादन र निकासी शुल्क शून्यबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । फलामजन्य पदार्थको निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने र मूल्य घटाउन आन्तरिक उपलब्धता बढाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत मे देखि भारतले लगाएको १५ प्रतिशत निकासी करको प्रभाव नेपाली वायर उत्पादकमा पनि परेको थियो । लागत बढ्न गइ बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौति थपिएको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
भारत सरकारको परिमार्जित निर्णयबाट नेपाली वायर उद्योगहरू पनि लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
