काठमाडौं । लामो समयबाट ठप्प जग्गा कित्ताकाट खोल्न व्यवसायीहरूले दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् । कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा व्यवसायीहरूले घाटा व्यहोर्न परिरहेको छ । यसैक्रममा जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी नीति बनाई सहजता प्रदान गर्न व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
गत शुक्रबार नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न चौथो अधिवेशनमा बोल्दै व्यवसायीहरूले जग्गा वर्गीकरणको नाममा कित्ताकाट रोक्दा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्दै गएको बताएका हुन् ।
सरकारले जग्गा वर्गीकरणको नीति ल्याएको तर त्यसलाई कुशल ढङ्गले समाधान गर्न चुकेको नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बताए । ‘व्यक्तिको जग्गा के–कस्तो प्रकृतिको हो भनेर निर्णय लिने पहिलो अधिकार जग्गावालालाई नै हुने भएकाले उनीहरूको चाहनाअनुसार काम अघि बढाई कित्ताकाट खुलाउन माग गर्दछु’, अध्यक्ष अधिकारीले भने ।
जग्गा कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सामान्य व्यक्तिलाई परेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारलाई जग्गा वर्गीकरणमा बढि जिम्मेवार बनाइएको तर जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता नदिएको अधिकारीले बताए ।
जेठ २३ गते सूचना जारी गरी ६ महिनाभित्र आआफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ । तर, ३ महिना अर्थात् तोकिएको समयको आधा समय बित्न लाग्दासमेत महानगर मात्र नभई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि जग्गा वर्गीकरणको कामलाई गति दिन नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ भएकाले कित्ताकाट रोकिएको बताए । कृषि वा गैरकृषि भनेर तत्काल दुई प्रकृतिमा जग्गाको वर्गीकरण भएपछि धेरै समस्या समाधान हुने मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका अधिकृत रामप्रसाद खनाल कित्ताकाट रोकिएका कारण जग्गाको कारोबारमा गिरावट आई राजस्वसमेत कम संकलन भएको बताउँछन् ।
नियमावली सम्बन्धमा
सरकारले गत जेठ महिनामा ल्याएको भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ८ मा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड रहेको छ । यसै नियमावलीको अनुसूची १ को बुँदा क (९) मा बसोवास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएता पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटर भन्दा बढी अर्थात् १४ कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले जग्गा भू–बनोट हेरेर प्लटिङ गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणसहितको सिफारिस माग्ने तर स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् ।
नियमावली अनुसार जग्गा विभिन्न १० प्रकारका समूहमा वर्गीकरण हुनेछन् । त्यसरी वर्गीकृत समूहमा;
- कृषि,
- आवासीय,
- व्यावसायिक,
- औद्योगिक,
- खानी तथा खनिज,
- वन,
- नदी,
- खोला,
- ताल,
- सिमसार,
- सार्वजनिक उपयोग,
- सांस्कृतिक तथा पुरातात्वीक महत्व र
- नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
अधिवेशनको अवसरमा चितवन पोष्ट दैनिकका प्रमुख संवाददाता दिपेन्द्र अधिकारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
