काठमाडौं । आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको देशको स्थिति सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताले भने तत्काल छुट्टी पाउने छाँट देखिँदैन । आमसर्वसाधारणले समेत आर्थिक मन्दीको महसुस गर्न थालेका छन् । यस्तोमा विकासका कार्यक्रमहरू पनि नदेखिनु र आयातको मात्रा बढेर जानुले देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट निस्किन हम्मेहम्मे नै पर्ला जस्तो देखिन्छ । जे होस्, समस्याबाट निस्किन सक्दो प्रयास गरिरहेको सरकार पक्षको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार, देशभित्र देखिएको आर्थिक सङ्कटको निरुपणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवादमा छ ।
अर्कोतर्फ, देशमा विद्यमान आर्थिक सङ्कटले घरजग्गाको कारोबारमा भने खासै प्रभाव पारेको देखिदैन । पछिल्लो एकवर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यो क्षेत्र प्रभावित नभएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । वि.सं. २०७८ मा देशभर बाट ७१ अर्ब ५७ करोड ३१ लाख चार हजार ३१५ रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएको पाइएको छ । तथापि सरकारी विवरणमा जेजति तथ्यांक उपलब्ध छन् त्यो भन्दा वास्तविक कारोबार धेरै हुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारी मूल्यांकन भन्दा व्यवसायिक कारोबार बढी हुनेगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।
शहरी क्षेत्रमा मानिसहरूको चाप बढेसँगै काठमाडौंमा राम्रो र उपयुक्त घर जग्गा पाउन खासै सजिलो छैन । साथै देशका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रहरू शहरीकरण हुने क्रममा छन् । जसमा मुख्यतः इटहरी, मकवानपुरको हेटौँडा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कैलालीलगायत छन् । यससँगै खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएका छन् । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा मानिने घर जग्गामा खर्च भएको तथ्य अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको विवरणमा घरजग्गाको मासिक कारोबार
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ भर कुल १६ लाख २५ हजार ८५८ पटक घरजग्गाको कारोबार भएको छ । कारोबारबाट कुल रु १७ अर्ब १८ करोड चार लाख ६८ हजार ८५२ बराबरको पूँजीगत लाभकर सङ्कलन भएको देखिन्छ । वि.सं. २०७७ मा मासिक १० अर्ब बराबर राजस्व संकलन हुनेगरेको थियो । तुलनात्मक रुपमा गत वर्ष भने केही गिरावट आयो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भइरहँदा करिब ७२ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन हुनु सोचनीय पक्कै छ ।
विभागका अनुसार, वार्षिक विवरणमा गत भदौमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको देखिएको छ । भदौमा आठ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ३२ हजार २१८ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरु अर्थात् साउन महिनामा भने आठ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार ६९० बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । २०७८ वैशाखदेखि गत चैतसम्म आइपुग्दा एकाध महिनामा भने कोरोनाको प्रभाव पर्यो । यद्यपि औसत राजस्व संकलन प्रतिमहिना छ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी गत चैत महिनामा ७० हजार ८३० पटक घर जग्गाको कारोबार भएको छ । जसबाट पाँच अर्ब ७५ करोड ७४ लाख ८८ हजार राजस्व संकलन हुँदा एक अर्ब ३० करोड बराबरको पूँजीगत लाभकर सङ्कलन भएको हो ।
गत फागुन महिनामा कूल एक लाख ६२ हजार ६७८ पटक घर जग्गाको कारोबार देखिएको छ । जसबाट छ अर्ब २६ करोड १६ लाख १० हजार १०५ बराबर राजस्व संकलन भयो । त्यस्तै, एक अर्ब ४४ करोड ४६ लाख तीन हजार बराबरको पूँजीगत लाभकर प्राप्त भएको हो । माघ महिनामा एक हजार ३२ हजार ५३ पटक घर जग्गाको कारोबार भएको थियो । जसबाट पाँच अर्ब ५० करोड १८ लाख ५० हजार ४३४ बराबरको राजस्व संकलन भयो । 
एक अर्ब २६ करोड ५८ लाख ४४ हजार १३४ बराबरको पूँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो । पुस महिनामा ६ अर्ब ७० करोड ४२ लाख ५० हजार ६८९ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै मंसीर महिनामा सात अर्ब छ करोड ६५ लाख ६० हजार ७५२ थियो । कात्तिकमा रु पाँच अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ हजार १८, असोजमा रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४९६ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । यस्तै गत असारमा रु छ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख ४८ हजार ९६० राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
कोरोना कहर प्रत्यक्ष प्रभावले जेठ महिनामा भने दुई करोड ७३ लाख ४३ हजार ६५८ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भयो । बैशाख महिनामा भने चार अर्ब २९ करोड ६५ लाख २३ हजार २८५ बराबर राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बन्द अवस्थामा समेत ६८ अर्बको घर कर्जा प्रवाह
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव चरम भएको भन्दै सरकारले कर्जा प्रवाह नै बन्द गरेको थियो । तरपनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्रै रु ६८ अर्ब १० करोड ६७ लाख बराबरको रकम घर कर्जामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा विवरण सार्वजनिक गर्दछ । उक्त विवरणका आधारमा व्यक्तिगत आवासकर्जा, रियलस्टेट कर्जामा ठूलो रकम प्रवाह भएको पाइएको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जामा मात्रै रु ३९ अर्ब चार करोड ५१ लाख र रियलस्टेट कर्जामा रु २९ अर्ब छ करोड १६ लाख बराबर रकम लगानी भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १३.१ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष व्यक्तिगत आवास कर्जामा रु २१ अर्ब ३३ करोड २१ लाख मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी रियल इस्टेटतर्फ गत वर्ष रु आठ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख बराबर प्रवाह भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल व्यक्तिगत आवास कर्जा रु तीन खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड ५७ लाख र रियल स्टेटतर्फ रु दुई खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड बराबर लगानी गरेका छन् । यसलाई आधार मानेर हेर्दा घर जग्गामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु पाँच खर्ब ४९ अर्ब ९८ करोड ४२ लाख बराबरको ऋण लगानी गरेको देखिन्छ ।
घर जग्गामा लगानी हुने रकमलाई अनुत्पादक भनिए पनि लगानीको मात्रा भने बढ्दो नै छ । विप्रेषण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सङ्कलन हुने निक्षेपसमेत घर जग्गामा लगानी हुँदा औद्योगिक लगानी भने विस्तार हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा आर्थिक वृद्धि समेत विस्तार हुन सकेको छैन । तत्काल देखिएका समस्याले दीर्घकालीन रूप लिनु अगावै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
