काठमाडौं । ‘समावेशी शहरबस्तीको आवश्यकताः सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ विश्व बसोबास दिवस २०२२ मनाइएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १.१ ले समावेशी तथा दिगो सहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दिवसको अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, युएन ह्याबिट्याट, राष्ट्रिय शहरी मञ्चलगायतका संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा समारोह कार्यक्रम गरिएको थियो ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले राष्ट्रिय शहरी नीति संघीय ढाँचा अनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । परिमार्जित राष्ट्रिय शहरी नीतिले समावेशिताका सिद्धान्त, दिगो विकासका लक्ष्यलाई पनि समेट्ने स्पष्टोक्ति दिए । भौतिक संरचनाहरू बनिसकेपछि शहरलाई व्यवस्थित गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै, पहिला योजना बनाएर मात्र शहरको विकास गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले प्राधिकरणले चारवटा नयाँ शहर विकास गर्न लागेको जानकारी दिँदै त्यसलाई समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । सबै सरकारी निकायबीच समन्वय भए मात्र शहरलाई बस्न लायक बनाउन सजिलो हुने उनको भनाई थियो ।
यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याविट्याट) का क्षेत्रीय निर्देशक ब्रुनो डेरकोनले नेपालको संविधानमा नै समावेशिताका कुरा समावेश भएकाले शहरी विकासमा यो कुरा छुट्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । शहरीकरण विश्वव्यापी रुपमा वृद्धि भइरहेकाले प्रविधिको सहायतामा त्यसलाई सजिलै नियाल्न सकिने भएकाले कसैलाई पछाडि छाड्न नहुने उनको तर्क छ । शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कतिपयलाई छाक टार्न समेत समस्या रहेको स्मरण गर्दै; शहरलाई समावेशी बनाउन यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा धुलिखेल, नीलकण्ठ, कागेश्वरी नगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिले शहरीकरणमा आफूले गरेका असल अभ्यासहरू प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै दिगो र समावेशी शहरीकरणको विषयमा पनि विज्ञहरूबीच अन्तरक्रिया भएको छ । अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले शहर विकास गर्दा समावेशिताका मुद्दालाई बिर्सन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव पद्म कुमार मैनालीले शहरमा बस्नेहरूबीचको असमानतालाई घटनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । देशका मुख्य शहरहरूलाई सञ्जालको रुपमा विकास गर्नु पर्ने धारणा राख्दै उनले त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा चुक्न नहुने बताए । यस्तै, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. महेन्द्र सुब्बाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि शहरमा केही ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सार्वजनिक ठाउँलाई समयको हिसाबले व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्ने बताएका छन् ।
