काठमाडौं । स्थानीय सरकारले गत जेठबाट भूमि उपयोग नियमावली २०२२ लागु गर्यो । जसमा आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि जग्गामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यससँगै घरजग्गा व्यवसाय अप्रत्यासित ओरालो लागेको छ । नियमावली लागु भएिपछि कारोबारको संख्या पनि झण्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार यस वर्षको भदौ मसान्तदेखि असोज मसान्तसम्मको अवधिमा देशभर २५ हजार ७८९ घर तथा जग्गा खरिद बिक्री भएको छ ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा (साउन मसान्तदेखि असोज मसान्तसम्म) कुल ९४ हजार ३४३ घरजग्गा बिक्री भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बिक्रि भएका २ लाख ४ हजार ७३४ घरजग्गाको तुलनामा तुलनामा निकै कम हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नियमावली प्रतिकूल भएकाले व्यवसाय नै प्रभावित भएको घरजग्गा व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपालजस्तो मुलुकका लागि असम्भव रहेको नियमावली कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग कुनै खास योजना नभएको मनोहरालगायतका केही क्षेत्रका साथै नयाँ नियम लागु भएपछि हेटौंडामा जग्गा प्लटिङ गर्ने काम ठप्प भएको । नेपालका लागि अव्यावहारिक रहेको नयाँ नियम बनाएर सरकारले युरोपेली मुलुकको नियम नक्कल गर्ने प्रयास गरिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार भूगोलको विशेषता, दक्षता र उपयोगिताका आधारमा भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिजको क्षेत्र, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र, प्रयोग र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । नियमावलीले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रहरू बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक जग्गा प्लटिङ र बिक्री गर्न निषेध गरेको छ ।
प्रायजसो आफ्ना खाली जग्गाहरू कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने भएकाले जग्गाको कारोबार हुन सकेको छैन । नयाँ नीति अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले स्थानीय सरकारहरूले यसलाई अवलम्बन गर्न ढिलासुस्ती गरेका छन् । अहिले केही स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएकाले निकट भविष्यमा प्लटिङ र अन्य रियल्टी गतिविधिको तथ्याङ्क बढ्नेमा आशावादी छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नीति घरजग्गा क्षेत्रतर्फ तरलता अभाव, चाडपर्व र आगामी निर्वाचनका कारण घरजग्गा गतिविधि ठप्प भएको छ । यसकारण यस अवधिमा घरजग्गा व्यवसायबाट हुने राजस्वमा कमी आएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार समीक्षा महिनामा सरकारले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने पहिलो त्रैमासमा कुल राजस्व ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम २०२२-२३ को पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा भएको २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको तुलनामा ६२.६९ प्रतिशतले कम हो ।
मालपोत विभागको तथ्यांक अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाका नौवटा मालपोत कार्यालयले भदौ मसान्तदेखि असोज मसान्तसम्ममा ३ हजार ४५० सम्पत्तिको तुलनामा २ हजार ७ सय ६१ घरजग्गा बिक्री भएको छ ।
मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट ६२० जग्गा तथा घर खरिदबिक्री भएको छ । यसैगरी लगनखेलबाट ६०६, एलआरओ भक्तपुरबाट ५४०, साँखुबाट १ हजार ३८, चाबहिलबाट ३४६,डिल्लीबजारबाट १३७, टोखाबाट ९२ र गोटीखेलबाट १९ जग्गा खरिद बिक्री भएको छ । भने मनमैजु कुनैपनी घरजग्गा खरिदबिक्री नभएको मनमैजु मालपोत कार्यलयले जनाएको छ ।
