काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरी क्षेत्रमा भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेको छ । ‘भर्टिकल लिभिङ’ लाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सहित भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन भएको हाे । शहरी विकास मन्त्रालयले संशोधन गरेको मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रमा अब यस अघिको मापदण्ड भन्दा दोब्बर अग्ला घर तथा भवनहरू बनाउन पाइने छ भने सँधियार तर्फ पनि कम खाली ठाउँ छाडे पुग्ने भएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा पर्याप्त खाली जग्गा पाउन मुस्किल हुन थालेपछि ‘भर्टिकल लिभिङ’ अर्थात् बहुतले भौतिक संरचना निर्माणलाई सघाउ पुग्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेको हो ।

मन्त्रालयले २०७२ मा ल्याएको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डमा भएका केही प्रावधानलाई संशोधन गरि भर्टिकल लिभिङ मापदण्ड ल्याएको हो । संशोधित मापदण्डले शहरी क्षेत्रमा भुँइकाे अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो ) ४.५ सम्म कायम गरेको छ । यसर्थ अब जमिनको क्षेत्रफलको तुलनामा साढे चार गुणासम्म ठूलो भवन बनाउन पाइनेछ । 

अब थोरै जग्गामा पनि यसअघिको भन्दा ठूलो क्षेत्रफलको भवन बन्नेछन् । जमिनको भाग संरचनाले ढाक्न पाउने ग्राउन्ड कभरेज क्षेत्रफल यथावत राखेर भुइँ क्षेत्र अनुपात फ्लोर एरिया रेसियो/फार) को अनुपात बढाइएको छ । यसर्थ, पहिले जति नै जमिन खाली छोडेर अब पहिलेको भन्दा ठूलो भवन बनाउन पाइने भएको छ । उति नै जमिन खाली राखेर यसअघि मापदण्डले छुट दिएकोभन्दा ठूलो भवन बनाउनका लागि पहिलेको भन्दा अग्लो भवन बनाउनु पर्ने हुन्छ । शहरी विकास मन्त्रालयले खाली जग्गा साँघुरिँदै गएकाले मापदण्ड घटाइएको जानकारी दिएको छ ।  

सरकारले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण दोस्रो संशोधन मापदण्ड, २०७८ जारी गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । 

कस्तो छ त, नयाँ मापदण्ड ?

अब काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनको फार ३.५ कायम गरिएको छ । आवासीय भवनले ४.०, मिश्रित आवासीय भवनले ४.५ र संस्थागत भवनले २.५ फार कायम गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड रहेको छ ।  

यसअघि ललितपुरमा अपार्टमेन्टका लागि ३.० फार कायम गरिएको थियो । आवासीय भवनको हकमा फार १.७५ र व्यवसायिक संरचनालाई फार २.० कायम गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्रमा फार ३.५ थियो ।

जग्गाको क्षेत्रफल र घरको क्षेत्रफलको रेसियोलाई फार भनिन्छ । फारले भवनको सम्पूर्ण तलाहरूमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई जनाउँछ । पहाडमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनले ३.५, आवासीय भवनले ३.५, मिश्रित आवासीय भवनले ४.० र संस्थागत भवनले २.५ फार कायम गर्नुपर्ने भएको छ । 

तराईमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन, आवासीय र मिश्रित आवासीय भवनले ३.० फार कायम गर्नुपर्ने छ । साथै संस्थागत भवनले २.५ फार कायम गर्नुपर्ने छ । यो सबै पुरानो सहरी क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा मात्रै लागू हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

फार ४.० भन्नाले जग्गा भन्दा चार गुणा क्षेत्रफलको घर बनाउन पाइनु हो । उदाहरणका लागि चार आना जग्गामा  १३ सय ६९ वर्गफिट हुन्छ र यसमा ५४ सय ७६ वर्गफिट भवन बनाउन पाइन्छ । यसअघिको फारको व्यवस्थाअनुसार जम्मा २४ देखि २६ वर्गफिट बनाउन पाइन्थ्यो । ‘फार ४.० को व्यवस्था गरिएपछि भने भवनको आकार पहिलेको भन्दा दोब्बर ठुलो हुने देखिन्छ ।  

काठमाडौंमा जग्गाको भाउ यति महँगो छ । अब नयाँ व्यवस्था लागू भएमा एउटा परिवार एउटा फ्लाय्टमा बस्थ्यो भने अब त्यसैमा चारवटा परिवार अटाउने संरचना बनाउन सकिन्छ । स्वामित्वका हिसाबले हेर्ने हो भने साढे चार आनामा दुईवटा परिवार बस्न मिल्ने घरमा अब चार परिवार बस्न पुग्छ । 

यसअघि देशभर भवन संरचना निर्माण गर्न औसतमा फार २.० भन्दा बढी थिएन । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्रमा फार ३.५ कायम गरिएको थियो ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरको संरक्षित उपक्षेत्रमा फारको व्यवस्था नै थिएन । त्यहाँ अधिकतम तला संख्या सात र भवनको अधिकतम उचाइ ६५ फिट हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरका मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा पनि फारको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यहाँ अधिकतम आठ तला र भवनको अधिकतम उचाइ ७५ फिट निर्माण गर्न पाइन्छ । यी क्षेत्रहरूमा फार सम्बन्धमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । 

त्यसैगरी, मन्त्रालयले न्यूनतम सेटब्याक (सँधियार तर्फ) पनि संशोधन गरेको छ। १० मिटरसम्म उचाइ भएका सार्वजनिक भवन र संयुक्त भवनले १.५ मिटर सेटब्याक छोड्नु पर्नेछ । १० मिटरदेखि १७ मिटरसम्म सार्वजनिक भवनले ३.० मिटर र संयुक्त भवनले २.० मिटर छोड्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, १७ देखि २४ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ४ मिटर र संयुक्त भवनले ३ मिटर सेटब्याक कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । २४ देखि ३१ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ५ मिटर र संयुक्त भवनले ४ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने हुन्छ । 

 ३१ देखि ३८ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ५ मिटर र संयुक्त भवनले ५ मिटर सेटब्याक, ३८ देखि ४५ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ७ मिटर र संयुक्त भवनले ६ मिटर सेटब्याक, ४५ देखि ५२ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ८ मिटर र संयुक्त भवनले ७ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

५२ देखि ५९ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ९ मिटर र संयुक्त भवनले ८ मिटर सेटब्याक, ५९ देखि ६६ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १० मिटर र संयुक्त भवनले ९ मिटर सेटब्याक, ६६ देखि ८० मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ११ मिटर र संयुक्त भवनले १० मिटर सेटब्याक, ८० देखि ९४ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १२ मिटर र संयुक्त भवनले ११ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

९४ देखि १०० मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १३ मिटर र संयुक्त भवनले १२ मिटर सेटब्याक कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । संयुक्त आवासको हकमा अगाडि तर्फको सेटब्याक तराईमा आठ मिटर र काठमाडौं उपत्यका लगायतका हाडको क्षेत्रमा न्यूनतम ६ मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रिय सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरीवेक्षण समितिले भवन निर्माण मापदण्डमा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो ।