काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आवास क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न विभिन्न सिफारिसहरू पेश गरेको छ । आयोगले एकातर्फ स्थिर आय भएका नेपाली नागरिकका लागि पहिलो घर खरिद गर्दा स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ भने अर्कोतर्फ निश्चित सर्तमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले गत चैत २९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा ऋणको ब्याजदर बढेमा आर्थिक भार बढ्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रतिफल आउन समय लाग्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पनि स्थिर ब्याजदरको नीति लागू गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगको बुझाइमा ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउने, कर्जा भुक्तानीमा चाप सिर्जना गर्ने र अन्ततः आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने खतरा रहन्छ ।
ब्याजदरको स्थिति हेरेर बचतकर्ताले बचत र लगानीकर्ताले ऋण लिने निर्णय गर्ने भएकाले उच्च ब्याजदरले कर्जा लिन नचाहने अवस्था आउन सक्छ । यसले ऋणीहरू अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्, जहाँ ब्याजदर अझै चर्को हुने हुँदा जोखिम पनि बढ्छ । त्यसैले, औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच बढाउन प्रोत्साहन दिनुपर्ने सिफारिस आयोगको छ ।
बैंकिङ प्रणाली सुधारतर्फ आयोगले सञ्चालन लागत घटाउने, सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्जा र निक्षेप ब्याजदरको अन्तर घटाउन, निक्षेपमा वास्तविक धनात्मक ब्याजदर कायम राख्न र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकभित्र राख्ने ब्याजदर नीति ल्याउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यसैबीच आयोगले नेपालमा २ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा यति रकम नेपाली बैंकमा निक्षेप राख्ने वैदेशिक लगानीकर्तालाई विशेष सर्तसहित घर वा फ्ल्याट किन्न दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसले वैदेशिक लगानीमा आकर्षण बढाउने र दीर्घकालीन बसोबासलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
घरजग्गाको व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउँदै पारदर्शिता कायम राख्न आयोगले दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अन्ततः ब्याजदर नीति सुधार, बैंकिङ प्रणालीको दक्षता अभिवृद्धि, कर्जा–निक्षेप ब्याजदरको सन्तुलन र औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा पहुँच विस्तारजस्ता महत्वपूर्ण सुझावसमेत आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश छन् ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
