काठमाडौं । देशभर जग्गाको कित्ताकाट खुला भएको छ । मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरेसँगै गत वर्षको मंसिर २३ देखि रोकिएको कित्ताकाट खुलेको हो ।
संशोधित नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटर भन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो । साथै जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकाहरूले कित्ताकाट गर्न पाउनेछन् । कित्ताकाटका लागि अन्य मापदण्डसमेत लचिलो बनाइएको छ ।
स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई साढे २ आना अर्थात् ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा ४ आना १ दाम अर्थात् १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न दिने गरी भू उपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ ।
अंशबन्डा, अंश भर्पाई र मोहीको बाँडफाँड गर्नुपर्ने विषयमा पनि न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधित नियमावलीमा हटाइएको छ । अब यो प्रयोजनमा कित्ताकाट गर्नुपरे साढे २ आनामै जग्गा टुक्र्याउन पाइने छ ।
त्यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण थप २ वर्ष दिने निर्णय गरेको छ । अब सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाउने छन् । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ । मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि समाधान गरिएको छ ।
यदि स्थानीय तहले कुनै कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसके साविक नापी/नक्सा हुँदा खेततर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चाहार तथा पाखातर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चाहरको आधारमा पनि जग्गा वर्गीकरण गरेर कारोबार गर्न सक्ने निर्णय भएको छ । यससँगै जनताले कित्ताकाट र नामसारी लगायतका जग्गासम्बन्धी काममा कुनै झमेला बेहोर्नुपर्ने छैन ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
