काठमाडौं । भूउपयोग नियमावली–०७९ संशोधन गरि कित्ताकाट खोल्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । जग्गाको वर्गीकरणलाई अझै सहज र सरल ढंगले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भूउपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न फाइल मन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो ।
मुलुकमा आर्थिक संकट आउनुमा घरजग्गा कारोबार मुख्य कारण रहेको भन्दै कारोबारलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहल गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय लिएको थियो ।
उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । तर, वैशाख १२ मा कित्ताकाटसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतकै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भयो । र नियमावली प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै पठाइयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव थप संशोधन गरी ल्याउन भन्दै फेरि मन्त्रालयमै पठाएको छ । हाल भू–उपयोग नियमावली माथि संशोधन गर्न पुनः गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका भूमि व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली पहिलो पटक संशोधन गर्दा मन्त्रालयले भूमि वर्गीकरणको अवधि लम्ब्याउनुपर्ने र अंशबन्डा एवं मोही बाँडफाँडमा चार आना राख्दा समस्या भएकाले घटाउनुपर्ने सुझाएको थियो ।
