काठमाडौं । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानै अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो संशोधित भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएसँगै कित्ताकाट खुला हुने भएको हो ।
भूउपयोग नियमावली लागू भएसँगै घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट तथा अंशबन्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय जानकारी दिइएको छ ।
संशोधन गरिएको नियमावली कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रालयले गरेका निर्णय खारेज हुनेछन् ।
गत जेठ २३ गते जारी भएको नियमावलीमा मंसिर २३ सम्म कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइ सक्नुपर्ने र त्यसपछि १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यद्यपि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा वैशाख ४ सम्म १५६ वटा पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।
यसअघि जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै पुरानै अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ ।
अब पहिलेकै जस्तो साढे दुई आनासम्मका क्षेत्रफलमा पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । नयाँ नियमावली आएसँगै कित्ताकाट र अंशबन्डा समेत प्रभावित भएको गुनासो आएको थियो ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखराका व्यवसायीसँगको भेटघाटमा घरजग्गामा ठूलो पैसा फसेको कारण आर्थिक मन्दी भएको भन्दै कित्ताकाट खुला गर्न लागेको बताएका थिए ।
