काठमाडौँ  | तयारीमा रहेको बहुप्रतिक्षित भू उपयोग ऐन २०७५ लाई सरकारले अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । अन्तिम अवस्थामा आइसकेको उक्त ऐनलाई लिएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जमिन राष्ट्रको हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस किसिमका प्रस्ताव हरु  आइरहँदा यस ऐनमा औद्योगिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको कुराहरु आएका छन् ।व्यवसायीहरुले पनि सरकारले सुलभ मूल्यमा उद्योगको लागि जग्गा व्यवस्था माग गर्दै आएका छन् ।

यस ऐन अन्तर्गत भूमिलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यस विभाजनमा औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि राखिएको छ । “औद्योगिक क्षेत्र भन्नाले कुनै पनि कार्यस्थल वा बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सो सञ्चालन गर्ने प्रायोजनको लागि निर्माण गरिएका घर, भवन टहराले चर्चेको जग्गा लगायत सो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गा सम्झिनु पर्छ । सो शब्दले कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रबर्धनगर्ने उदेश्यले प्रचलित कानून बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ” भनी ऐनको परिच्छेद १ दफा २ (ख) मा परिभाषित गरिएको छ ।

एकातिर पुरानै तवरका नितिहरु बनिरहँदा अर्कातिर उद्योगीहरुले ऐनबाट औद्योगिक क्षेत्रले विशेष स्थान नपाएको कुरा उठाएका छ्न् । ऐनले औद्योगिक क्षेत्र संरक्षणमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माका अनुसार जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा उद्योगीहरुले समस्या भोग्नु परेको छ । अधिक मात्रामा जग्गाको भाउ महंगिदै गएकोले जग्गा किनेर उद्योग खोल्ने अवस्था निकै नै प्रतिकुल रहेको शर्माले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने उद्योगको निम्ती सरकारी निकायले निश्चित मूल्यमा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँछ र सोहि अनुसार नै निश्चित वर्षको लागि सम्झौता गरिएको हुन्छ । तर नेपालमा यस् किसिमको निती एवम् परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । उद्योगीहरुका अनुसार यस्ता निती एवम् प्रणाली नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा मार पर्न गएको छ ।

जग्गा सम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको र त्यस ऐनमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छैन ।  स्थानीय तहले जग्गाको मूल्याङकन, क्षेत्र निर्धारण, कर तोक्ने अधिकार प्रदान गरिएको त छ तर स्थानीय स्तरमा रहेको घरेलु उद्योगलाई समेत नसमेटेको देखिन्छ  ।

Write A Comment