प्रधानमन्त्री केपी ओलीको केन्द्रमा रहेको सरकार र काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यको नेतृत्वमा रहेको नगरपालीका बिच भवन निर्माणको मापदण्डको विषयमा केही वैचारीक मतभेत हुँदा विवाद सिर्जना भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गुणस्तर तथा मापदण्ड फेर बदल गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त मापदण्ड सच्याउन भनेपछी उक्त विवाद उतपन्न भएको हो ।

शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महानगरपालिकालाई भवन निर्माणको मापदण्ड तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गुणस्तर तथा मापदण्ड फेर बदल गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त मापदण्ड सच्याउन भनेपछी उक्त विवाद उतपन्न भएको हो । यसरी केन्द्र सरकारको निकायद्वारा स्थानीय सरकारको निर्णयलाई नै उल्ट्याउन निर्देशन दिँदाखेरी  क्षेत्राधिकार भित्र रहेर नै काम गरेको महानगरपालिको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता  इश्वरमान डंगोलले भने महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको बताएका   छन् । साथै संबिधान बाझिएको विपरित कार्य नभएको खण्डमा निर्णय ठीक रहेको उनले बताए ।

केन्द्र सरकारले तयार पारेको भवन सम्बन्धी न्युनतम मापदण्ड विपरित काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड तोकेको कारणले उक्त मापडदण्ड सच्याउन तत्काल निर्देशन दिएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताएका हुन् । जनताको सुरक्षित आवासमा बस्ने अधिकार खोस्ने अधिकार कसैलाई नभएको र घरको मापदण्ड कस्तो हुने भनेर न्युनतम आधार केन्द्र सरकारले तय गरेको हुँद तत्काल नसच्याइएको  अवस्थामा कानुनी अनुसार प्रकृयामा जाने कुरा मन्त्री राईले भनेका छन् ।


Write A Comment